राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य शासनाने देशी गायींना 'राज्यमाता'चा दर्जा देऊन त्यांच्या संगोपनासाठी दिवसाला प्रतिगाय पन्नास रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दर्जा सगळ्या देशी गायींना दिला पण, अनुदान तेवढे गोशाळांतील गायींनाच मिळणार आहे. परिणामी दर्जामुळे निर्बंधाच्या कचाट्यात पशुपालक अडकणार आहेत.
हिंदू धर्मात गाय हे पवित्रतेचे, संपन्नतेचे, मांगल्याचे प्रतीक आहे. गोमूत्राला विशेष धार्मिक व वैद्यकीय महत्त्व आहे. गोमय (गाईचे शेण), गोमूत्र (गाईचे मूत्र), गाईचे दूध, दही, तूप यांच्या मिश्रणाला पंचगव्य म्हणतात.
दूध व्यवसायासाठी देशी गायीचे संगोपन करणे परवडत नाही. त्यामुळेच अलीकडे संकरीत गायींचे प्रमाण वाढत असून, त्या तुलनेत देशी गायी कमी होत आहेत.
देशी गायी टिकल्या पाहिजेत, यासाठी राज्य शासनाने संगोपन करणाऱ्या गोशाळांना प्रतिगाय प्रतिदिन पन्नास रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, शेतकऱ्यांकडील गायीला हे अनुदान मिळणार नसल्याने नाराजी पसरली आहे.
जिल्ह्यात २ लाख ८२ हजार गायवर्गीय प्राणी आहेत. त्यापैकी १ लाख ४ हजार देशी गायींचा समावेश असला तरी प्रत्यक्ष लाभ मात्र थोड्याच गायींना मिळणार आहे.
देशी गायीचे दूध १०० रुपये लिटर देशी गायीचा उपयोग खूप आहे. तिचे दूध, दही, तूप अतिशय पौष्टिक व आरोग्याला चांगले असते. त्यामुळे दुधाला मागणी अधिक असते.
खिलार खोंडासाठी गायीचे संगोपनपूर्वी शेतीच्या कामासाठी बैलांची गरज होती. त्यामुळे आपल्या गोठ्यातच चांगले खोंड तयार करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असे. काळाच्या ओघात यांत्रिकीकरणामुळे गोठ्यातील बैल कमी झाले. आता, केवळ हौशी शेतकरीच खोंडासाठी देशी गायींचे संगोपन करत आहेत.साधारणतः १०० रुपये लिटर दर असून, तुपाचा दर हजार रुपयांपर्यंत आहे.
देशी गाय दूध कमी देते, त्यात तिचा भाकडकाळही जास्त असतो. गायीचे वय झाल्यानंतर तिचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. रोजचा खर्च दोनशे रूपयांपेक्षा अधिक येतो. त्यामुळे शासनाने सर्वच देशी गायींना अनुदान दिले पाहिजे. - अजित खाडे पशुपालक, सांगरूळ