Join us

देशी, गावरान, खिलार, गीर जातीच्या गायींची संख्या मोठी सव्वालाख गायींची नोंद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 14, 2024 10:22 AM

आरोग्यास बहुउपयोगी असलेले दूध देणाऱ्या देशी गाईंना राज्य शासनाने "राज्यमाता गोमाता" अशी वेगळी ओळख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशी गाईंचे महत्त्व वाढणार असले तरी वरचेवर त्या गोमातेच्या संख्येत घट होत असल्याचे दिसत आहे.

अरुण बारसकरसोलापूर : २०१९ मध्ये झालेल्या पशुगणनेत सोलापूर जिल्ह्यात एक लाख १७ हजार देशी गायींची नोंद घेतल्या गेली आहेत.

आरोग्यास बहुउपयोगी असलेले दूध देणाऱ्या देशी गाईंना राज्य शासनाने "राज्यमाता गोमाता" अशी वेगळी ओळख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशी गाईंचे महत्त्व वाढणार असले तरी वरचेवर त्या गोमातेच्या संख्येत घट होत असल्याचे दिसत आहे.

राज्यात देशी, गावरान, खिलार, गीर या नावाने ओळख असलेल्या गाई घरी दूध खाण्यासाठी आवर्जून पाळल्या जात असायच्या. या देशी गाईंना वेगवेगळ्या प्रांतात वेगळ्या नावाची ओळख आहे.

मात्र अलिकडच्या काही वर्षांत खेड्यापाड्यात प्रत्येकाच्या दारासमोरील देशी गाय दिसेना झाली आहे. चांगले आरोग्य देणारे दूध देणारी मात्र कमी दूध देत असल्याने देशी गाय नकोशी झाली आहे.

अधिक दूध देणारी जर्शीने मात्र गोठे भरून निघाले आहेत. गाई पालन करणे हा छंद राहिला नाही तर आता व्यवसाय झाला आहे. त्यामुळेच देशी, गावरान, खिलार गाय सांभाळणे शेतकऱ्यांना जड वाटू लागले आहे.

२० व्या पशुगणनेत २०१९ मध्ये जिल्ह्यात एक लाख १७ हजार ४७५ देशी गाय आढळली होती तर गावरान गाय ४९ हजार ७०५ इतकी नोंद झाली होती.

काय आहे.. राज्यमाता- गोमाता योजना● देशी गाय संवर्धनवाढीसाठी राज्य शासनाने "राज्यमाता गोमाता" घोषित केले आहे. यामुळे देशी, खिलार, गावरान व गीर गाईची संख्या वाढेल अशी शासनाची धारणा आहे. शासनाने देशी गाय "राज्यमाता गोमाता" घोषित केले असले तरी देशी गायवाढीसाठीचे सविस्तर धोरण जाहीर केले नाही.● २१ वी पशुगणनेची संपूर्ण देशात तयारी झाली असून स्वॉप्टवेअरमधील तांत्रिक बाबीचा अडथळा २ दूर झाला की पशुगणनेला सुरुवात होईल असे सांगण्यात आले.● २०१९ मध्ये केलेल्या पशुगणनेत जिल्ह्यात ५ लाख ५ हजार ६२२ इतक्या जर्शी (संकरित) गाय नोंदल्या होत्या. मागील पाच वर्षांत त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली तर गावरान, देशी गाईच्या संख्येत घट झाल्याचे सांगितले जाते.

टॅग्स :गायदुग्धव्यवसायशेतकरीसरकारराज्य सरकारसोलापूरसरकारी योजना