राज्यात गोवर्धन गोवंश सेवा या केंद्रसरकारच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील पात्र गोशाळेस ठरलेल्या अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात येणार आहे. यानुसार ठरलेल्या अनुदानाच्या ६० टक्के रक्कम वितरित करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र प्राणी रक्षक सुधारणा अधिनियम, १९९५ मधील तरतूदींनुसार राज्यात गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीसाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदास करण्यासाठी उपयुक्त नसलेल्या गोवंशीय पशुंची कत्तल करण्यास मज्जाव आहे. परिणामी अशा अनुत्पादक पशुंच्या संख्येत वाढ होत असल्याने पशुपालकांना अशा पशुंचा सांभाळ करणे हे खर्चीक ठरते. म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गोशाळेस एकावेळचे १ कोटी रुपये अनुदान देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती.
या योजनेच्या नुकत्याच आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय बैठकीत ठरलेल्या पात्र गोशाळांना या अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळणार आहे.
हे केल्यावरच मिळेल अनुदान
१. या योजनेत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळांमधील गोवंशीय पशुधनाची गणना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी पडताळलेली व प्रमाणित केलेली असावी.
२.पशुगणना करताना केवळ ear tagging केलेले भारतीय पशुधन प्रणालीवर नोंदणी केलेले पशुधनच अनुदानासाठी पात्र असेल.
३. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी प्रमाणित केलेले पशुधन विचारात घेवून अनुदान वितरीत करण्यात येईल.
४. मंजुर करण्यात येणारे अनुदान हे शासन निर्णय दि. १७.०५.२०२३ अन्वये विहित केलेल्या केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबींसाठीच देण्यात येईल.
५. संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
६. आयुक्त पशुसंवर्धन यांची पुर्वपरवानगी घेऊन मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.
७. आयुक्त पशुसंवर्धन यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.
८. या योजनेंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.
९. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्त पशुसंवर्धन यांना राहतील.
१०. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे.
११. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात संनियंत्रण करावे.
१२. अनुज्ञेय अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्याच्या अनुदानाची मागणी करतांना संबंधित संस्थेने वरील अटींची पुर्तता केली असल्याचे संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी प्रमाणित करुन उपयोगिता प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा.