सुनील चरपे / नागपूर : विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे फलित स्पष्ट करणारा अहवाल सहा वर्षांनंतरही राज्य सरकारकडे सादर केला नाही. त्यातच या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरांचे वाटप केले जाणार आहे.
जनावरांचे नव्याने वाटप करण्याऐवजी त्यांची दूध उत्पादकता वाढविल्यास हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो.राज्य सरकारने सन २०१६ ते २०२२ या काळात विदर्भातील ९ व मराठवाड्यातील २ अशा एकूण ११ जिल्ह्यांत या प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून, आता हा प्रकल्प १९ जिल्ह्यांत राबविला जाणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांचे वाटप केले जाते. राज्यात १ कोटी ७ लाख गायीच्या वंशावळीची माहिती उपलब्ध नाही. या गायींचीदूध उत्पादकता केवळ ७ ते ८ लिटर आणि म्हशींची दूध उत्पादकता १३ ते १५ लिटर आहे. दुधाला समाधानकारक दर मिळत नसल्याने २५ लिटर दूध देणाऱ्या संकरित गायींचा सांभाळ करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
८ लिटरच्या गायी, १५ लिटरच्या म्हशी सांभाळणे कठीण
• एका गायीला रोज १८० रुपयांचे ६ किलो पशुखाद्य आणि १०० रुपयांचा १५ ते २० किलो वाळलेला व ७ ते ८ किलो हिरवा चारा लागतो. त्यांना सांभाळण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ व वैद्यकीय खर्च विचारात घेता एका गायीवर रोज किमान ३५० रुपये खर्च होतो.
• शेतकऱ्याने सरकारला दूध विकल्यास २१६ रुपये मिळतात तर खासगी डेअरीवाल्यांना विकल्यास ३५० ते ४०० रुपये मिळतात. हीच अवस्था १५ लिटर दूध देणाऱ्या म्हशींची असून, ही जनावरे सांभाळणे कठीण जाते.
दूध उत्पादकता व दर वाढविणे आवश्यक
• हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी आहे त्या गायींची दूध उत्पादकता वाढवून ती किमान २५ लिटर आणि म्हशींची २० लिटरच्या पुढे नेणे तसेच दुधाच्या दरात वाढ करणे आवश्यक आहे.
• वांझ जनावरांना गाभण करणे, त्यांच्या रोगनिदानासह औषधोपचाराकडे लक्ष देणे, मुक्त संचार गोठ्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.