'गावकरील ते राव काय करील' या म्हणीचा अर्थ सार्थ ठरवण्याची संधी आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होत आहे. आमचा गाव आमचा विकास अंतर्गत गाव विकास आराखडा तयार करून ती राबवण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या आर्थिक असंतुलामुळे नेमका विकास करताना अनेक वेळा अनुशेष राहतो. राज्य सरकार ही स्वतःच्या महसुलातून खर्च करताना त्यामध्ये त्याची प्राथमिकता ठरलेल्या असतात. किंबहुना त्यांच्या राजकीय भूमिका मुळे नाही म्हटले तरी समतोल न्याय देता येऊ शकत नाही. हा समतोल दूर करण्यासाठी तात्कालीन कायदेमंत्री मा.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५१ मध्ये वित्त आयोगाची स्थापना केली. हा वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी माननीय राष्ट्रपती महोदय नेमतात. त्याद्वारे देशाचे आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होते व वाढत जाणारा असमतोल देखील कमी करण्यासाठी मदत होते. याचा कार्यकाळ हा पाच वर्षाचा असतो. त्याला घटनात्मक संरक्षण असून ती अर्धन्यायिक संस्था आहे. आज अखेर एकूण पंधरा वित्त आयोग नेमण्यात आले असून सन २०१७ मध्ये श्री. एन.के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सध्याच्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे १९९३ मध्ये देशातील सर्व राज्यात राज्य वित्त आयोगाची देखील स्थापना करण्यात आली आहे.
वित्त आयोगामार्फत निव्वळ उत्पन्नाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वितरण केले जाते. राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्यातील पंचायती, नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा निधी वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाबाबत राष्ट्रपतींना शिफारस देखील करत असते. अशा या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पंचायत राज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. पंचायत राज्य संस्थांचा स्वनिधी व अन्य स्त्रोतापासून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा योग्य वापर होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ठरवलेल्या शाश्वत विकासासाठीची ध्येये, मानव विकास निर्देशांक, ग्रामीण जनतेच्या गरजा, अपेक्षा विचारात घेऊन अत्यंत पारदर्शीपणाने स्थानिक संस्थांनी काम करणे अपेक्षित आहे.
राज्यात एकूण २७ हजार ८६८ ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्यामध्ये समन्वय, मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाची जबाबदारी ही ग्रामविकास विभागाकडे येते. अलीकडे या सर्व ग्रामपंचायती सक्षम करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' राबविण्यात येत आहे. त्यातील उपलब्ध निधी हा इतर योजना प्रमाणे ६०:४० या प्रमाणात केंद्र हिस्सा ६०% राज्य हिस्सा ४०% उपलब्ध केला जातो या निधीचा विनियोग करताना बहुसंख्य गावातील लोकसंख्या विचारात घेऊन शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी त्यांचे स्थानिकीकरण करणे आवश्यक आहे आणि ते स्थानिक आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीतूनच साध्य होणार आहे याचा विचार करून केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने सुचवलेल्या एकूण नऊ संकल्पना विचारात घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामध्ये सुशासन युक्त गाव, लिंग समभाग पोषक गाव, गरीबी मुक्त आणि उपजीविका वृद्धीसाठी पोषक गाव, आरोग्यदायी गाव, बालस्नेही गाव, जलसमृद्ध गाव, स्वच्छ व हरित गाव, पायाभूत सुविधायुक्त गाव व सामायिक दृष्ट्या सुरक्षित गाव याचा समावेश आहे.
सर्व संकल्पना या त्या त्या गावाच्या स्थानिक उद्दिष्टे आणि ठरवलेल्या लक्षा प्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत आराखडा तयार करून विनियोग करू शकतात. या संकल्पनांचा बारकाईने अभ्यास केला तर गावातील सर्व नियोजित बाबी, ध्येये यांची एक व्यवहार्य गुंफण करण्यात आली आहे. या ध्येयांची विविध मंत्रालयातील विभागांशी सांगड घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील विविध विभागांचा सक्रिय सहभाग आणि भूमिका महत्त्वाची आहे. अनेक विभागाच्या योजना, काही कार्यक्रम हे या सर्व माध्यमातून स्थानिक गरजांचा विचार करून राबवता येणे शक्य आहे.
या सर्व संकल्पनांमध्ये पशुसंवर्धनाचा थेट उल्लेख नसला तरी काही संकल्पना या पशुसंवर्धन विषयक बाबींना बळकटी देऊ शकतात. त्यामुळे आराखडा बनवत असताना पशुसंवर्धन विषयी निगडित अनेक बाबी आपण समाविष्ट करून त्याची अंमलबजावणी निश्चित करू शकतो. महात्मा गांधी नरेगा योजनेअंतर्गत गावातील गोठे बांधकाम करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे त्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देणे कमी जास्त प्रमाणात सुरू आहे. ते मोठ्या प्रमाणात होणं अपेक्षित आहे. गावातील महिला बचत गटांना पशुसंवर्धन विषयक बाबतीत प्रशिक्षण देऊन सक्षम करता येईल. स्थानिक पातळीवर अंगणवाडीतील मुलांना अंडी उपलब्ध करून देऊन अंडी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देता येईल. आरोग्यदायी गाव संकल्पनेत गावातील पशुधनाचे आरोग्य चांगले राहणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी स्थानिक पशुसुधार समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत गावातील पशुधनाबाबत जनजागृती करता येईल. गावातील सर्वांना स्वच्छ व गुणवत्ता पूर्ण पाण्याचा पुरवठा करताना त्यामध्ये पशुधनाचा विचार केल्यास सर्वांना योग्य पद्धतीने पाणी उपलब्ध होईल. अन्यथा उपलब्ध पाणी हे पशुधनासाठी वापरले गेल्यास तुटवडा निर्माण होऊन उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.
गावामध्ये वैरणीचे ठोंब निर्मिती करून त्याचे वाटप करता येईल. त्यासाठी काही पशुपालकांची निवड करून त्याद्वारे अशा प्रकारच्या विविध ठोंबांचे वाटप करणे शक्य आहे. गावातील पशुधनाचे लसीकरण, इनाफचे बिल्ले जनावरांच्या कानात मारून ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी देखील कुशल अर्धकुशल तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचा वापर अर्थिक दृष्टीने ज्या ग्रामपंचायती सक्षम आहेत त्यांना या बाबतीत पुढाकार घेता येईल. त्याचबरोबर दवाखान्यात लागणाऱ्या प्राथमिक सोयीसुविधा मध्ये आवारात पेव्हर ब्लॉक्स बसवणे, पाण्याची सोय, अतिरिक्त जनावराचा खोडा बसवणे,त्याचबरोबर निरनिराळ्या वाड्यावस्त्यावर देखील खोड्याची सोय करता येईल. सार्वजनिक कडबा कुट्टी यंत्राद्वारे नाममात्र शुल्क आकारून गावातील पशुपालकांना वैरण कुट्टी करून घेऊन जाता येईल. त्यासाठी सुविधा निर्माण करणे शक्य आहे.आज डिजिटल युगात अनेक नोंदी या संगणकीय प्रणाली द्वारे जतन करून त्या वापरात आणल्या जातात त्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर डाटा एंट्री ऑपरेटर नेमून आपल्या गावातील पशुवैद्यकिय दवाखान्याशी संबंधित नोंदी जर संगणकीय प्रणालीवर नोंदवता आल्या तर निश्चितपणे त्याचा फायदा हा एकूणच गावातील पशुपालकांना होईल.
गावचे दूध उत्पादन वाढी साठी व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मदत होईल. 'माझे गाव माझे पशुधन' या सारख्या संकल्पना तयार करून अनेक बाबतीत ग्रामपंचायतीनां पुढाकार घेता येईल. कृषी विभाग आणि आरोग्य विभागाने स्वतंत्रपणे आपल्या संबंधित गाव पातळीवर समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या कामाची यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दिली आहे त्या प्रमाणे पशुसंवर्धन विभागाने देखील अशीच संबंधित कामाची यादी तयार करून ग्राम विकास विभागाच्या मान्यतेने जर ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिली तर सर्वांना सोयीचे होईल. तर अशा सर्व बाबी जर ग्रामविकास आराखडा तयार करताना विचारात घेतल्या सोबत पंचायत समिती स्तरावरील गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आग्रह करून संबंधित ग्रामपंचायतींना महत्व पटवून दिले तर निश्चितपणे गावाचा कायापालट होण्यास हातभार लागल्याशिवाय राहणार नाही, फक्त गरज आहे ती संबंधित सर्वांच्या इच्छाशक्तीची.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडेसेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली