मागच्या काही दिवसांपासून वारंवार दुधाचे दर कोसळत असल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आणि नेते राज्यभर आंदोलने करत आहेत. राज्य सरकारने समिती स्थापन करून ३४ रूपये दर निश्चित केला असतानाही २६ ते २७ रूपये दराने दुधाची खरेदी होते त्यामुळे आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. त्या अनुषंगाने काल सह्याद्री अतिथीगृहावर दुग्धविकास मंत्री, दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संघाचे सदस्य यांच्यामध्ये बैठक झाली पण ही बैठक निष्फळ ठरली असून शेतकरी नेत्यांकडून दूध दराबाबत चार महिन्यापूर्वी घेतलेल्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली आहे.
राज्यभर दुधाच्या प्रश्नावरून चालू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आज राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. दरम्यान, २४ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहावालानुसार दुधाला ३४ रूपये प्रतिलीटर दर देण्याचे आदेश काढले होते. पण या आदेशाला खासगी आणि सहकारी दूध संघाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. सरकारने जाहीर केलेला दर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत देऊ शकत नाही अशी भूमिका दूध संघाने आजच्या बैठकीत घेतली आहे. दूध संघांनी शासनाचा हा निर्णय धुडकावल्यामुळे कालची बैठक निष्फळ ठरली. यामुळे शेतकरी नेत्यांनी शासनाच्या आदेशाची होळी करून निषेध व्यक्त केला आणि आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दूध संघावर कंट्रोल कुणाचा?
सरकारने काढलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास थेट बैठकीत नकार दिला तर या दूध संघावर कंट्रोल कुणाचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दूध संघाने सरकारी आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने सरकारने शेतकऱ्यांची भूमिका घेत दूध संघांना फटकारणे आवश्यक होते पण सरकार आणि दुग्धविकास मंत्री कालच्या बैठकीत केवळ सारवासारव करताना दिसले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूधसंघ एकमेकांच्या संगनमताने दूध दर पाडतात. यामध्ये राजकारण्यांचे लागेबंध असतात. दूध दर निश्चितीसाठी निवडलेल्या समितीमध्येही राजकीय संबंध असलेले लोकं होते त्यामुळे दुग्धविकास मंत्रीही शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत नसल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कोण? आणि सरकारमधील नेतेच जर दूध संघामध्ये सामील असतील तर या संघांवर कंट्रोल कुणाचा? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
बैठकीनंतरही परिपत्रक काढून दूध दरात कपात
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दूध पावडरचे दर घसरल्याने वारंवार दुधाच्या किंमतीत कपात केली जात आहे. तर काल दराबाबत बैठक झाल्यानंतरही छत्रपती संभाजीनगर सहकारी दूध संघाने परिपत्रक काढून दुधाच्या दरामध्ये २ रूपयांची कपात केली आहे. दूध पावडरचे दर कमी झाल्यामुळे कपात केल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं असून शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी या शासनाकडून केली जात आहे.
दूध दराबाबत दुग्धविकास मंत्र्यांसोबत झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ३४ रुपये दर देण्यास दूध संघाने नकार दिला आहे. सरकारच्या आदेशाची अशी अवहेलना होत असताना सरकार आजच्या बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले. सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे. राज्यभर शेतकरी कार्यकर्ते उपोषण, रास्तारोको व दुग्ध अभिषेक घालून दूध दराच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहेत.
- डॉ. अजित नवले (राज्य समन्वयक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र)