सुधीर चेके-पाटीलचिखली (बुलढाणा) : गत नागपूर हिवाळी अधिवेशनात व आचारसंहितालागण्यापूर्वी १३ मार्च २०२४ च्या कॅबिनेटमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापृष्ठभूमीवर या विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी १ मेपासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले होते. मात्र, २ मे रोजी सायंकाळपर्यंतही याबाबतचा शासन निर्णय प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य पशुपालक शेतकरी वर्गात निराशेचा सूर बघायला मिळत आहे.
उपरोक्त विभागाची स्थापना २० मे १८९२ साली झाली असून, आजपर्यंत १९८४ 'अॅक्ट'ची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात झालेली नाही. तसेच राज्यात पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायाला वाव असूनही त्यास चालना मिळालेली नाही.
ज्या विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी, पशुपालक स्वतःचा आर्थिक विकास व उद्योगाकडे वाटचाल करू शकतात. यापार्श्वभूमीवर सदर शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणीची मागणी पशुपालक व शेतकरी करीत आहेत.
२८४१ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना पदवीधर डॉक्टरांची गरजपशुसंवर्धन विभागांतर्गत तालुकास्तरावर विशेषज्ञ सेवा (एक्सरे, सोनोग्राफी, सर्जरी) उपलब्ध नाही. तर राज्यातील ४ हजार ५८६ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांपैकी फक्त १ हजार ७४५ दवाखान्यांमध्ये पदवीधर पशुवैद्यकीय डॉक्टर असून, २ हजार ८४१ दवाखाने आजही पदवीधर डॉक्टरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दुग्धव्यवसायात खासगी क्षेत्राचे वर्चस्वदुग्धव्यवसाय भरभराटीच्या काळात केवळ २० टक्के खासगी माध्यमातून भागीदारी होती. मात्र, या व्यवसायात आता ८० ते ८५ टक्के खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व असून, बोटावर मोजण्याइतक्या सहकारी संस्था दुग्धव्यवसायत सक्रिय आहेत. त्यामुळे महानंदा सारख्या सहकारी संस्थेचा माध्यमातून सदर विभागाला पुनरुज्जीवित करून शेतकऱ्यांच्या दुधाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
इंडियन व्हेटरनरी अॅक्टची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची■ पशुसंवर्धन विभागातील डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे खासगी पशुचिकित्सकांकडून 'शेड्यूल- एच'सारखे औषध गुरांना दिले जाते. यामुळे जनावरांची प्रतिकार क्षमता कमी होऊन 'लम्पी'सारख्या आजारामध्ये गुरे दगावतात. याचा फटका पशुपालकांना बसतो; तथापि नवोदित पशुपालक व्यवसायापासून दूर जातात.■ 'अँटिबायोटीक' सारखे घटक आढळत असल्याने, याचा मानवी आरोग्यास धोका निर्माण होतो. परिणामी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय पदार्थाचे अवमूल्यन होऊन मागणी घटते. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पारित केलेल्या 'इंडियन व्हेटरनरी अॅक्ट १९८४'ची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे.
अधिक वाचा: जनावरांमध्ये मिथेन वायू कसा तयार होतो व तो कसा शरीराबाहेर टाकला जातो?