आज राज्यात रेल्वे विभागानंतरचा सर्वात जुना विभाग कोणता असेल तर तो 'पशुसंवर्धन विभाग'. २० मे १८९२ मध्ये स्थापन झालेला हा विभाग महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण विकासात महत्त्वाचा योगदान असणारा असा एकमेव विभाग आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येकाच्या घरोघरी, शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष काम करणारा हा विभाग. आज विभातील अधिकारी, कर्मचारी थोडे भांबावलेले, चिंताग्रस्त आणि नैराश्याने ग्रासलेल्या अवस्थेत जातात का काय अशी भीती वाटते. एकूणच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करताना सर्वकाही अलबेल आहे असे वाटत नाही.
राज्यात या एकूण पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुपैदास धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, संपूर्ण राज्यातील पशुपक्ष्याचे रोगराई पासून संरक्षण, राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारक पशुपालकांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनातून उत्पन्नाचे व स्वयंरोजगाचे साधन उपलब्ध करून देणे, वैरणीसह पशुधनासाठी पशुखाद्य उत्पादन वाढवणे, राज्यासह किंबहुना दक्षिण भारतासाठी लागणारी पशुरोग लसीचीं निर्मिती करणे आणि सर्व पशुपालकांचे प्रबोधन करून त्यांच्या पशुसंवर्धन विषयक सर्व व्यवसायात वृद्धी करणे यासारख्या कामात मग्न असतो. या सर्व कामासाठी लागणाऱ्या राज्यातील एकूण संस्थांचा विचार केला तर पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी एक व श्रेणी दोन मिळून ४,५८३, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये ३३, तालुका लघुपशु सर्व चिकित्सालये १६९, फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने १३८, त्यात जोडीला पशुरोग अन्वेषण विभाग १, विभागीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाळा ७, पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था १, मध्यवर्ती अंडी उबणूक केंद्रे ४, बदक पैदास केंद्र १ व सधन कुकुट विकास गट १६ अशा या सर्व संस्थामार्फत राज्याचा हा विभाग पशुसंवर्धनचे धनुष्य आजमितीला पेलत आहे.
परिणामी आज आपण आयसीएम्आर च्या शिफारशी नुसार ३०० ग्रॅम दूध प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन असताना ३१५ ग्रॅम आपण पुरवठा करु लागलोय तीच बाब मांसाच्या बाबतीत आहे आयसीएम्आर च्या शिफारशी नुसार १०.८ किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष असताना ९.१५ कीलो पुरवतोय. अंडी देखील ५६ अंडी प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पुरवठा होत आहे. सन २१-२२ च्या आकडेवारी नुसार दूध उत्पादनात महाराष्ट्राच सहाव्या स्थानी, अंडी उत्पादनात सातव्या स्थानी आणि मांस उत्पादनात पहिल्या स्थानावर आपण आहोत. बाकी मग पश्चिम महाराष्ट्र आणि नाशिक, अहमदनगर, धुळे जळगाव या जिल्ह्यातील पशुपालकांनी दुग्ध व्यवसायातून केलेली प्रगती सर्वांच्या समोर आहे. तसेच प्रयत्न आता विदर्भ, मराठवाड्यात सुरू आहेत.
कालानुरूप विभागाचे महत्त्व हे वाढत चालले आहे अनेक नवनवीन कायदे येत आहेत. विशेषतः क्रुरता, प्राणी रक्षण, प्राण्यांच्यातील संक्रमण व संसर्गिक रोगप्रतिबंधक, पशुवैद्यक परिषद, गोवंश हत्या प्रतिबंधक अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणी सोबत अनेक प्राणीजन्य आजारांचा वाढत चाललेला धोका, त्याला देखील वैयक्तिकरित्या तोंड देणे त्यांचे सामाजिक महत्त्व ओळखून त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सजग राहून प्रतिबंधक उपाययोजना करणे, राज्यातील बैलगाड्या शर्यतीत महत्त्वाचा तांत्रिक सहभाग नोंदवणे, त्या सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी पार पाडणे याशिवाय दररोज दवाखान्यातील दैनंदिन काम, उपचार, शस्त्रक्रिया, कृत्रिमरेतन लसीकरण, खच्चीकरण, नमुने तपासणी, यासह उपलब्ध ठिकाणी क्षकिरण तपासणी, सोनोग्राफी तपासणी यासह सर्व दैनंदिन लाभाच्या योजना राबवणे, त्यासाठी दैनंदिन कामाची नोंद ही वेगवेगळ्या रजिस्टर मधून नोंदवून त्याचे अहवाल वेळोवेळी लिखित सादर करणे, सेवाशुल्क भरून घेणे त्याचे हिशेब ठेवणे, ते बँकेत भरणे सोबत वाढत्या संगणकीकरणामुळे वेगवेगळे संगणकीय प्रणालींचा वापर करून त्यावर दररोजच्या नोंदी करणे, उपलब्ध गुणवत्तेच्या औषधांचा वापर करून त्याच्या देखील नोंदी घेणे, तालुका सभा, जिल्हा सभांना उपस्थित राहणे, आता वाढत्या संगणकीकरणामुळे अधून मधून दुरुस्त सभांना हजेरी लावणे इत्यादी कामे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावी लागतात.
अधिक वाचा: IVF भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा आणि पशुपालकांच्या अपेक्षा
आज-काल एकूणच वेळेचे वाढते महत्त्व आणि पशुपालकांना वेळ नसल्यामुळे ते दवाखान्यात जनावरे घेऊन येण्यासाठी तयार नसतात. त्यामुळे प्रत्येक पशुपालकांना घरपोच, दारात सेवा द्यावी लागते. त्याशिवाय दिलेले उद्दिष्ट साध्य होत नाही. अनेक वेळा पशुपालक काही कारणास्तव उपस्थित नसले तर स्वतः सर्व काही उपचार वगैरे करावे लागतात. लसीकरण, कानात बिल्ले मारणे अशासारखी कामे करताना अनेक वेळा राज्यातील अधिकारी कर्मचारी हे जायबंदी झाले आहेत ही देखील वस्तुस्थिती आहे. सोबत अनेक अधिकारी कर्मचारी हे प्राणीजन्य आजाराला बळी देखील पडले आहेत आणि पडत आहेत हे देखील तितकेच खरे आहे.
राज्यातील एकूण अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा विचार केला तर रिक्त जागांची संख्या प्रचंड आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर राज्यात गट अ चे ५०१ व गट ब चे ३६६ अशी एकूण ८६७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार आहेत. अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना होणारी दमछाक त्यामुळे होणारे हाल किती भयंकर आहेत हे तेच अधिकारी सांगू शकतील. क्षेत्रीय दवाखान्यात पशुधनावरील अनेक उपचार हे तातडीचे असतात. ते प्रत्यक्ष हजर राहून करावे लागतात ना की ऑनलाईन करू शकतात. त्यामुळे सतत मोबाईलवर येणारे पशुपालकांचे फोन घेत त्यांच्याशी बोलत त्यांचे समाधान करत ही सर्व पळापळ कार्यक्षेत्रात करावी लागते हे वास्तव आहे. आता भरीत भर म्हणून वाढत्या संगणकीकरणामुळे दैनंदिन सर्व कामकाज हे संगणकीय प्रणालीवर भरावे लागते. इनाफ सारख्या योजनांमध्ये पशुपालकाकडील प्रत्येक जनावराच्या कानात बिल्ला मारून त्याची नोंद संगणकीय प्रणालीवर करावी लागते. पशुपालक व त्यांच्या पशुधनांची नोंदणी करताना ओटीपी ची देवाण-घेवाण होते. त्याचे कवित्व फार मोठे आहे. ओटीपी शेअर करणे म्हणजे दिव्य काम आहे. बरं हे सर्व करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. स्वतः संस्था प्रमुखांना हे करावे लागते. त्याशिवाय इतर कामं करता येत नाही. दैनंदिन ते केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. मग रेंज, मोबाईल, चार्जिंग, इंटरनेट, विद्युत पुरवठा या सर्व बाबी त्यामध्ये आल्या. अनेक वेळा प्रत्येक गोष्टीसाठी लागणाऱ्या वेळेचा विचार केला तर २४ तास देखील अपुरे पडतात असे अनेक अधिकारी सांगतात. त्यामुळे पशुपालकांना अन्य खाजगी सेवांचा वापर करावा लागतो आणि त्यातून मग अनेक समस्या निर्माण होतात, होत आहेत याची जाणीव सर्वांनाच आहे.
अधिक वाचा: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानात पशुसंवर्धन कुठे आणि कसे?
याशिवाय या सर्व प्रक्रियेत कुटुंबाकडे कधी वेळ देणार? मुलांचे शिक्षण, त्यांची लग्ने, वृद्ध आई-वडिलांचे आजारपण वगैरे बाबी दुर्लक्षित राहतात त्यामुळे खूप मोठा तणाव या विभागात निर्माण झाल्याचे जाणवते. प्रशासकीय यंत्रणेत देखील पूर्वीप्रमाणे वातावरण नाही. काळानुरूप खूप बदल झाले आहेत. एकूण कामात सुसूत्रता नाही. वर उल्लेख केलेल्या गैरतांत्रिक कामाचा बोजा वाढत चालला आहे. वरिष्ठांना तातडीने माहिती हवी असते त्यांच्या स्तरावर असताना देखील पुन्हा पुन्हा मागणी केली जाते असे अनेक अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात. सोबत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत, योजना राबवण्याबाबत काही आग्रही भूमिका असतात. तसेच अनेकदा माहिती अधिकार कायद्याच्या अवाजवी वापर केला जातो. अशा एक ना अनेक कारणाने सर्व अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. उडदामागे काळे गोरे प्रमाणे अनेक अधिकारी कामचुकार असतीलही किंबहुना आहेतच असेही कळते. पण त्यांच्या आणि काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन देखील योग्य होत नाही अशी अधिकाऱ्यांची भावना आहे. अनेक वर्षे विभागाअंतर्गत देण्यात येणारे पुरस्कार देखील वेळेवर दिले जात नाहीत ही देखील शोकांतिका आहे. परिणामी आज मोठ्या प्रमाणामध्ये १०-१२ वर्ष सेवा बजावलेले अनेक अधिकारी राजीनामा देताना दिसत आहेत.
अनेक अधिकारी ४-५ वर्षे सेवानिवृत्तीसाठी शिल्लक असताना स्वेच्छा निवृत्ती साठी अर्ज करताना दिसतात हे खूप गंभीर आहे. सोबत नवीन निवड झालेले अधिकारी देखील हजर व्हावे किंवा नाही या मनस्थितीत आहेत हे त्यांच्याशी चर्चा करताना जाणवते ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. याकडे सर्व संबंधितांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. इतर विभागासारखे या पशुसंवर्धन विभागाकडे पाहून चालणार नाही. अशा प्रकारे तज्ञ आणि कौशल्य प्राप्त मनुष्यबळ जर या अतिरिक्त ताणामुळे विभागाच्या बाहेर जाणार असेल तर विभागापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात पशुपालकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होऊन त्यांना अन्य पर्याय जर शोधावे लागत असतील तर ही बाब संबंधितांना निश्चितच भूषणावह नाही. शेवटी राजीनामा सत्राचे जर लाटेत रूपांतर झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. परिणामी काय परिस्थिती उद्भवेल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी समुपदेशन करून राजीनामा देण्यापासून परावृत्त करत होते पण आज तसे होताना दिसत नाही. सरसकट राजीनामे मंजूर करून प्रशासन काय सुचवु इच्छिते ते त्यांनाच माहीत.
विभागाचे एकूण येणाऱ्या काळातील महत्त्व ओळखून या सर्वांचे क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेऊन गैरतांत्रिक काम बाह्य स्त्रोतांद्वारे करून घेतल्यास आणि सोबत ज्या विषयातील शिक्षण पशुवैद्यकांनी घेतलेले असते त्याचा नेमका वापर करण्याची मुभा जर दिली तर निश्चितपणे आज पाचव्या सहाव्या क्रमांकावर असणारे आपले राज्य हे देशात पहिल्या क्रमांकावर गेल्याशिवाय राहणार नाही. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली