सन १८९२ साली स्थापन झालेल्या या पशुसंवर्धन विभागाला आज १३२ वर्ष पूर्ण झाली. तसं पाहायला गेलं तर राज्यातील शतकोत्तर रौप्य महोत्सव साजरा करणारा हा एकमेव विभाग आहे. घोड्यांची पैदास आणि पशुधनाचे आरोग्य या प्रमुख उद्दिष्टासह सुरु झालेला हा विभाग आज पशुधनाच्या अनुवंशिक सुधारणे सह जास्तीची प्राणिजन्य उत्पादने दूध, अंडी, मांस यांच्या उत्पादनाकडे वळला.
पशुसंगोपन, पशुपैदास, पशु साक्षरता, याद्वारे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करत आता अन्नसुरक्षा, अन्नसाखळी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मानवी आरोग्य, पर्यावरण, सेंद्रियशेती, प्राणीजन्य आजारावरील नियंत्रण, आयव्हीएफ, लिंग वर्गीकृत रेतमात्रांचा वापर इतकंच काय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत करत खेड्यापाड्यापर्यंत गरीबाच्या झोपडीपर्यंत जाऊन पोहोचत आहे. आणि या सर्व प्रवासात राज्यातील सर्व अल्प, अत्यल्प पशुपालकांनी विभागाला दिलेली साथ फार मोलाची आहे.
किंबहुना त्या सर्वा मुळेच इतकी प्रगती साधली गेली आणि इथून पुढे अजून साधावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात पशु संवर्धनला खूप मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. वाढत्या प्राणीजन्य आजाराचे महत्त्व ओळखून आपल्याला पशुवैद्यकीय पदवीधरांची मोठी गरज भासणार आहे. जागतिक स्तरावर 'वनहेल्थ' कन्सेप्ट येऊ घातलाय, प्राणिजन्य उत्पादनाची फार मोठी गरज भासणार आहे. वाढत्या बेरोजगारीवर 'पशुसंवर्धन' हा शाश्वत पर्याय आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून घ्यायची वेळ आली आहे.
अलीकडे केंद्रीय स्तरावरून स्वतंत्र पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक योजना, संगणकीय प्रणाली वापरून अनेक राज्य आपले स्वतंत्र पशुसंवर्धन विषयक धोरण ठरवून त्या माध्यमातून पशुसंवर्धन विषयक बाबींना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामध्ये अनेक योजना या महाराष्ट्रात अग्रक्रमाने राबवून राज्य हे देशपातळीवर प्रथम क्रमांकावर असून सोबत देशातील इतर राज्यांना दिशादर्शक देखील ठरत आहे.
सन २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पर्यंत न्यायची असेल तर पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे योगदान हे अधिक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या कृषी व संलग्न विभागाच्या एकूण उत्पादनामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा वाटा हा २२.०३% आहे त्यामध्ये देखील वाढ होणे अपेक्षित आहे.
राज्याच्या उत्पन्नामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा वाटा जो २.९९% आहे तो देखील वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे त्यासाठी पशुप्रजनन, पशुउत्पादकता, पशु स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूल्यवर्धन साखळी विकास यावर भर देणे व कुक्कुट व्यवसाय, शेळी मेंढी पालन, वैरण विकास आणि दूध उत्पादकता यावर विशेष भर देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग पुढाकार घेताना दिसत आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, ॲनिमल हजबंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (AHIDF) सोबत जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त पशुपालकांनी सहभाग नोंदवून त्यांनी पशु उद्योजक म्हणून येणाऱ्या काळात काम करावे अशा प्रकारची अपेक्षा ही विभागाने डोळ्यासमोर ठेवलेली आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये विभागामार्फत जे प्रयत्न सुरू आहेत त्या प्रयत्नाला आज यश मिळताना दिसत आहे.
अजूनही राज्यातील, आपल्या जिल्ह्यातील अनेक पशुपालकांनी या सर्व योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग नोंदवणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणामध्ये यासाठी निधी उपलब्ध होऊन आपल्याला अनेक योजना राबविणे शक्य होईल. आजमितीला राज्यामध्ये राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म साठी एकूण ३७ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. अजूनही काही प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत.
येणाऱ्या काळामध्ये पशुसंवर्धन विषयक असणार-या कामकाजामध्ये अमुलाग्र बदल होत जाणार आहेत. पशुपालकाचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांच्यामध्ये उद्योजकता वाढीसाठी चालना देणे आणि त्या पद्धतीने त्याला अनुसरून ध्येयधोरणे आखणे यासाठी विभाग हा प्रयत्नशील आहे. विशेषतः मा. सचिव तुकाराम मुंढे हे खूप आग्रही आहेत आणि त्याला अनुसरूनच एक वेगळी दिशा पशुसंवर्धन विभागाला ते देताना दिसत आहेत.
राज्य शासन सेवेतील सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तसेच आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व तांत्रिक क्षेत्रात होणाऱ्या बदलास सामोरे जाण्यासाठी व प्रशासनामध्ये लवचिकता यावी यासाठी सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता ओळखून पशुधन विकास अधिकारी जे सर्व राज्यातील पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा देण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
आता काळानुरूप होणाऱ्या बदलाला सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील विविध यंत्रणांचा समन्वय साधून पशुसंवर्धन विभागातील कामकाजाशी निगडित अनेक बाबींना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
त्यासाठी त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पुणे यशदा येथे पायाभूत प्रशिक्षण चार आठवडे तसेच दहा क्षेत्रिय कार्यालयाशी संलग्न प्रशिक्षण बारा आठवडे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हा सत्र न्यायालय, पंचायत समिती, तहसीलदार कार्यालय, उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) प्रादेशिक वनविभाग, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि मंत्रालय व विधानमंडळ या ठिकाणी प्रत्येकी एक आठवडा व जिप मध्ये दोन आठवडे असे एकूण बारा आठवड्याचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे.
सोबत पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयातून तांत्रिक प्रशिक्षण आकरा आठवडे असे एकूण २७ आठवड्याचा भरगच्च कार्यक्रम आखून फक्त पशु उपचार हे एकमेव आपले काम आहे या भूमिकेतून बाहेर पडून आपल्याला आपल्याच कार्यक्षेत्रातील लोकांचा सर्वांगीण विकास करायचा आहे या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
एकंदरच पशुसंवर्धन विभागाच्या एकूण कामकाजामध्ये बदल होत आहेत. त्या बदलाला सामोरे जात असताना असणाऱ्या रिक्त जागांची संख्या ओळखून अनेक बाबींमध्ये राज्यात कार्यरत असणारे खाजगी व सहकारी दूध संघांनी त्यांच्याकडे असणारा पशुसंवर्धन विभाग आणि शासकीय पशुसंवर्धन विभागाने समन्वय साधून वेगवेगळ्या माध्यमातून सहकार्य करणे तितकेच अपेक्षित आहे.
कारण लसीकरण आणि पशुपालकासह त्यांचे पशुधन संगणकीय प्रणाली वर नोंदणी ही एक फार मोठी जबाबदारी पशुसंवर्धन विभागावर आहे. त्यासाठी दूध संघांनी मदत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासकीय पशुवैद्यकांचा ज्यादा तर वेळ हा अतांत्रिक कामांमध्ये जात आहे त्यासाठी दूध संघांनी पुढाकार घेतला तर निश्चितपणे पशुसंवर्धनाला चांगले दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही इतकीच अपेक्षा या पशुसंवर्धन दिनानिमित्त सर्वांची असणार आहे.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली
अधिक वाचा: जनावरांतील घटसर्प रोगाची ओळख आणि लसीकरण कसे करावे?