राज्यातील सर्व शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र भाड्याने देण्यासाठी 25 वर्षांची मुदतवाढ देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही केंद्रे भाडेतत्त्वावर देण्याचा या आधीचा कालावधी १५ वर्षांचा होता.
राज्यातील भूजलाशीय क्षेत्रांमध्ये मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी शेतकरी आणि मत्स्यसंवर्धक यांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज, बिजाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात प्रत्येकी 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्य संवर्धन केंद्र स्थापन झाली. याशिवाय दोन कोळंबी बीज उत्पादन व एक कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र अशी 67 केंद्रांची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु या स्थापन केलेल्या मत्सबीज उत्पादन केंद्रांच्या दुरुस्तीकरिता लागणारा वेळ व त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी असल्याने ही केंद्र भाडेपट्टीने चालविण्यास पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
ही केंद्र भाडेपट्टीने चालविण्यास असलेला कालावधी कमी असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात नव्हती त्यामुळे ही केंद्रे भाडेपट्टीने चालविण्यास देण्याचा कालावधी वाढवल्यास त्यातून या केंद्रांचा विकास व मत्स्य बोटुकलीची गरज भागविणे शक्य होईल. त्यामुळे शासनाने पंधरा वर्षांचा हा कालावधी २५ वर्षे इतका केला आहे.