अलिबाग : हवामान बदल, एलईडी मासेमारी, तसेच जेलीफिशचे अतिक्रमण त्यामुळे खोल समुद्रातील मासेमारी संकटात सापडली आहे. रायगडकरांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असलेली मासेमारीच संकटात सापडल्याने रायगडकरांनी करायचे काय, असा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. मात्र, रायगडकरांना पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेची मोठी मदत होऊ शकते.
या योजनेंतर्गत रायगडमध्ये आतापर्यंत १७७१ एकरवर मत्स्यशेती केली जात असून, रायगडमध्ये यासाठी पोषक वातावरण, जागा असल्याने खोल समुद्रातील मासेमारीला पर्यायी व्यवस्था म्हणून मत्स्यशेती हा पर्याय उभा राहू शकतो २०१५ पासून रायगडमध्ये मत्स्यशेतीची बिजे रोवली गेली.
यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. आतापर्यंत मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या १,८३२ सहकारी संस्था रायगडमध्ये उभ्या राहिल्या असून, त्या १,७७१ एकरवर मत्स्यपालन करत आहेत. त्यातून दोन कोटींपर्यंतची उलाढाल होत आहे.
भातशेतीनंतर सागरी मत्स्यव्यवसाय हा रायगडकरांचा मुख्य व्यवसाय आहे. रायगडमध्ये मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या ३५ हजार ८९६ सहकारी संस्था असून, २ हजार ९९८ मासेमारी बोटींच्या सहाय्याने मासेमारी केली जात आहे. यातून ६० ते ७० हजार मे. टन मासे पकडून त्यांची विक्री केली जात होती. मात्र, दिवसेंदिवस यात मोठी घट होत आहे.
मत्स्यशेतीबाबत आढावाएकूण क्षेत्र - १,७७१भूजल मत्स्य उत्पादन (मे. टन) - १३५८.०१पकडलेल्या माशांची किंमत (लाख रु.) - २०५.६४वापरलेले मत्स्यबीज (लाख रु.) - ८८.५५मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था - १,८३२
मत्स्य उत्पादन घटतेय• २०१८-१९ मध्ये खोल समुद्रातील मासेमारीतून ५८,८४७ मे. टन मासे विक्री करण्यात आली होती.• हे प्रमाण झपाट्याने कमी होत २०२०-२१ पर्यंत ३८,०१९ मे. टनावर आले आहे. त्यामुळे याला मत्स्यशेती हा एक चांगला पर्याय आहे.
वाढती लोकसंख्या, सागरी मासेमारीच्या अस्थिरतेमुळे भूजल मत्स्यपालन करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि नद्यांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या आदिवासी, पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. खारभूमीमध्ये मत्स्यपालनास पोषक वातावरण असल्याने सरकारने येथे कारखाने न आणता रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी भूजल मत्स्यशेतीला अनुदान द्यावे. - राजन भगत, जिल्हा समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल
रायगड जिल्ह्यात मत्स्यशेतीला भरपूर वाच आहे. येथे मुंबईसारखी मोठी बाजारपेठ आहे. पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते, अशावेळी मत्स्यशेतीला चांगले दिवस आले आहेत, गोड्या आणि निमखाऱ्या पाण्यातील माशांना चांगली किंमत मिळत असल्याचे ओळखून पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेत शीतगृह, वाहतुकीसाठी वाहने यांसह व्यवसायाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. - संजय पाटील, मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त, रायगड