मधुकर ठाकूरउरण : पावसाळी मासेमारी बंदीनंतर १ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बोटींना व्हॅटवर्जित डिझेल कोटाच मंजूर केलेला नाही. शासनाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे राज्यातील हजारो मच्छीमार बोटी डिझेल कोट्यापासून वंचित राहिलेल्या आहेत.
परिणामी, डिझेलअभावी गुरुवारपासून (१ ऑगस्ट) मासेमारी करण्यासाठी बोटी जाऊ शकणार नसल्याने सरकारविरोधात मच्छीमारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलैदरम्यानच्या पावसाळी हंगामात ६१ दिवसांसाठी मासेमारी बंदी घातली जाते.
त्यानंतर १ ऑगस्टपासून खोल समुद्रातील मासेमारीला सुरुवात केली जाते. त्यामुळे मासेमारी करण्यासाठी राज्यातील हजारो मच्छीमार व्यावसायिकांनी १ ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू करण्यासाठी १५ दिवसांपासूनच तयारी सुरू केली आहे.
यासाठी बोटींची रंगरंगोटी, दुरुस्ती, डागडुजीवर लाखो रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्तांनी मच्छीमार आणि विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या डिझेल कोट्याला ३१ जुलैच्या रात्रीपर्यंत तरी मंजुरीच दिली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
मूल्यवर्धित डिझेल कोटाच मिळाला नसल्याने मच्छीमार बोटींना १ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी जाता येणार नाही.
मच्छीमारांमध्ये तीव्र संतापदरवर्षी ३१ जुलैपूर्वीच दोन चार दिवस आधी मच्छीमार व मच्छीमार सहकारी संस्थांना डिझेल कोटा मंजुरीचे पत्र दिले जाते. मात्र, ३१ जुलैच्या रात्रीपर्यंत तरी शासनाकडून डिझेल कोटा मंजुरीचे पत्र मिळालेले नाही. यामुळे शासनाच्या या भोंगळ आणि संतापजनक कारभाराचा फटका राज्यातील हजारो मच्छीमारांना बसल्याने मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याची माहिती करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली.