रविंद्र शिऊरकर
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विकास विभाग यांच्यावतीने आज शुक्रवार (दि. १५) जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार १३ मार्च बुधवार रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यानुसार राज्यातील सर्व सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना ३.५ फॅट आणि ८.५ एस एन एफ असलेल्या गुणप्रतीकरिता २७ रुपये प्रती लिटर न देता आता नव्याने ३.५ फॅट आणि ८.५ एस एन एफ दुधाकरिता अवघे २५ रुपये देण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणार्‍या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतीलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा शासनाने ०५ जानेवारी २०२४ रोजी घेतलेल्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. तसेच यावेळी ३.५ फॅट आणि ८.५ एस एन फ ला २७ रुपये प्रती लिटर असा दर देण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला होता.
पतीच्या व्यवसायाला पत्नीचे पाठबळ; कष्टाने दिली यशाची उंच झेप
त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यात बदल करत हे अनुदान आणखी काही दिवस पुढे वाढविण्यात यावे असा निर्णय दिला. ज्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना याचा दिलासा मिळाला. मात्र प्रत्यक्षात हे अनुदान अध्याप ही काही शेतकर्‍यांच्या खात्यावर न आल्याने शेतकरी विचारणा करत होतो. त्यातच ११ मार्च रोजी दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांनी ज्या शेतकर्‍यांचे अनुदान रखडलेले आहेत ती अंतिम यादी संकलन केंद्रांना जमा करण्यासाठी मुदत वाढ दिली होती.
मात्र आता या नव्या २५ रुपये प्रती लिटर निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. कधी चारा टंचाई तर कधी विविध साथींच्या आजारांची पशुधनावर होणारी बरसात तर कायमस्वरूपी असलेला दूध दर प्रश्न यात दूध उत्पादक शेतकरी सतत भरडत आला आहे. यातून अनेक आंदोलने उभी राहिली, उपोषणे झाली. मात्र यावर कायमचा तोडगा काही निघला नाही.
असेच एक आंदोलन काही दिवसांपूर्वी राज्यभर झाले. ज्यातून काही अंशी मार्ग काढण्यासाठी विद्यमान शासनाने दूध अनुदान देण्याचा तोडगा काढला होता. मात्र आता नव्या आदेशामुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना पुन्हा मेटाकुटीला आला आहे.