कोल्हापूर : केंद्र सरकारने दुधाच्या कॅनवर १८ टक्के जीएसटी करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण त्याचा फटका दूध उत्पादकांना बसणार असल्याने इंडियन डेअरी असोसिएशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केल्यानंतर ती पूर्ववत १२ टक्के करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती 'गोकुळ'चे संचालक व इंडियन डेअरी असोसिएशनचे सदस्य डॉ. चेतन अरुण नरके यांनी दिली.
डॉ. चेतन नरके म्हणाले, देशात दूध साठवण्यासाठी स्टील व अॅल्युमिनियमचे ५ ते ५० लिटरचे क्षमतेचे कॅन वापरले जातात. देशात एकूण वार्षिक २३० दशलक्ष टन दूध उत्पादनाच्या जवळपास १६० दशलक्ष टन दूध उत्पादन हे लहान व अल्पभूधारक शेतकरी करतात.
हे शेतकरी दूध साठवणुकीसाठी छोट्या मोठ्या कॅनचा वापर करतात. या दूध कॅनचा समावेश घरगती व शेतीसंबंधित श्रेणीमध्ये येतो. या कॅनवर १२ टक्के इतका जीएसटी लागू होता; पण या कॅनचे वर्गीकरण घरगुती व शेतीसंबंधित श्रेणीमधून व्यावसायिक श्रेणीमध्ये करीत त्यावर केंद्र सरकारने १८ टक्के जीएसटी केला होता.
त्याचा थेट फटका लहान दूध उत्पादक शेतकरी व दूध संघांना बसणार होता. याबाबत, महाराष्ट्रासह देशभरातून शेतकऱ्यांकडून तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार इंडियन डेअरी असोसिएशनच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला.
केंद्र सरकारच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणून दिल्यानंतर तत्काळ १८ ऐवजी १२ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे डॉ. चेतन नरके यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: Dudh Anudan: दूध अनुदानातील अटी शिथील, अनुदानाची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर