कोणताही व्यवसाय सुरु करताना आपण अर्थसहाय्य व अनुदान यासाठी प्रयत्न करत असतो पण यासाठी आपल्या व्यवसायाची नोंद असणे तितकेच महत्वाचे आहे. कृषि पर्यटन व्यवसाय सुरु करताना हि काही परवाने प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी नोंदणी करून घेणे महत्वाचे आहे.
आपण नोंदणी कशी करावी याविषयी एकूण सर्व प्रक्रिया जाणून घेणार आहोत तत्पूर्वी कृषी पर्यटन केंद्रास शासनाकडून मिळणारे लाभ ह्या विषयी माहिती पाहूया.
कृषी पर्यटन केंद्रास शासनाकडून मिळणारे लाभ
१) कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल.
२) कृषी पर्यटन केंद्र मालकास नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज प्राप्त करता येऊ शकेल.
३) नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन धोरण-२०१६ मधील प्रोत्साहनांचा उदा. वस्तु व सेवा कर, विद्युत शुल्क (मुद्रांक शुल्क सवलत वगळता) इ.चा लाभ घेता येईल.
४) जलसंधारण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शेततळे योजनेकरिता कृषी पर्यटन केंद्रास प्राधान्य देण्यात येईल.
५) नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन हाऊस, फळबाग, भाजीपाला लागवड यासारख्या योजनांचे फायदे घेता येतील.
६) कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत ज्या ठिकाणी घरगुती स्वयंपाकगृह वापरले जाईल त्या ठिकाणी सदर केंद्रांना निवास व न्याहारी योजनेच्या धर्तीवर घरगुती गॅस जोडणी वापरता येईल.
७) कृषी पर्यटन केंद्रास वीज आकारणी घरगुती दराप्रमाणे आकारण्याबाबत विचार करण्यात येईल.
८) प्रशिक्षण व मार्गदर्शन - कृषी पर्यटन केंद्र चालकांना अनुभवी प्रशिक्षकामार्फत खालील बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
- अन्न सुरक्षा, स्वच्छतेबाबत प्रशिक्षण
- आदरातिथ्य
- प्रसिद्धी व विपणन
- आदर्श अनुभवाधारित पर्यटन
- आदर्श शेती कार्यपद्धती (Best Agriculture Practices)
- आदर्श कृषी पर्यटन केंद्रास स्थळ भेट
९) प्रसिद्धी - या धोरणांतर्गत नमुद ऐच्छिक बाबी योग्य व चांगल्या प्रकारे दाखवून पर्यटकांना अनुभव समृद्ध पर्यटनाचा लाभ देत असणाऱ्या कृषी पर्यटन केंद्रांनी त्याबाबतचे फोटो, व्हिडिओ पर्यटन संचालनालयास उपलब्ध करुन दिल्यास त्याची प्रसिद्धी विविध माध्यमांतून करण्यात येईल. तसेच नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रांची पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी केली जाईल. कृषी पर्यटन केंद्रांच्या संकेतस्थळांची लिंक पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
१०) विपणन व्यवस्था - खाजगी/शासकीय विपणन व्यवस्थांचा तसेच ऑनलाईन मार्केटिंग चा पर्याय पर्यटन विभागाकडून उपलब्ध करुन दिला जाईल.
११) पर्यटन धोरण - २०१६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आठ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रांसाठी खोल्या आणि सुविधांच्या बांधकामासाठी नगर रचना विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.
अर्ज करण्याची कार्यपद्धती
पर्यटन संचालनालयामार्फत www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच प्रादेशिक उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय कार्यालयात अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येतील व त्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक असतील.
१) अर्जदाराची जमिनीची कागदपत्रे (७/१२ उतारे, ८अ)
२) वैयक्तिक शेतकरी वगळता इतरांकरिता विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र. (सहकार कायदा, कंपनी कायदा, भागीदारी संस्था, इ.)
३) विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्थांनी कृषी पर्यटन केंद्राकरिता अर्ज करण्यास प्राधिकार पत्र.
४) आधार कार्ड/पॅन कार्ड.
५) वीज बील
६) नोंदणी शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने www.gras.mahakosh.gov.in या वेबसाईटवर भरुन त्या चलनाची प्रत
७) अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत परवाना (Food License)
८) लोकनिवास (Dormitory) असल्यास बांधकाम परवानगीचे प्रमाणपत्र
नोंदणी प्रमाणपत्र कसे मिळेल?
१) ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी केली जाईल.
२) उपसंचालक, पर्यटन अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी कृषी विभागाच्या प्रतिनिधी समवेत स्थळ पाहणी करतील.
३) उपसंचालक, पर्यटन यांच्यामार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल.
४) धोरणांतर्गत बाबींची पुर्तता होत नसल्यास नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार उपसंचालक, पर्यटन यांना राहील.
५) उपसंचालक, पर्यटन यांच्यामार्फत वेळोवेळी केलेल्या तपासणीत कृषी पर्यटन धोरणाच्या विरुध्द गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करणे/रद्द करण्याचा अधिकार उपसंचालक, पर्यटन यांना राहील.
६) नोंदणी प्रमाणपत्र ही सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये अधिसुचित करण्यात येईल.
यासाठी नोंदणी शुल्क किती आहे?
- कृषी पर्यटनाकरीता प्रथम नोंदणी करीता रु. २,५००/- शुल्क असेल.
- दर पाच वर्षानी रु. १,०००/- एवढे नुतनीकरण शुल्क भरुन नोंदणीचे नुतनीकरण करता येईल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क कुठे साधाल?
संपर्क: प्रादेशिक उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय कार्यालय
वेबसाईट: www.maharashtratourism.gov.in
अधिक वाचा: Stand up India स्टँड अप इंडिया योजनेतून नवउद्योजकांना ७५ टक्के कर्ज; १५ टक्के अनुदान