दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील मंत्रिमंडळ बैठकीत देशी गाई, म्हैशींच्या अनुवंशिक पैदाशीसाठी राज्यातील महसूल विभाग निहाय एकूण सहा भृण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी मान्यता मिळाली आणि नंतर ५ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. देशी गाई, म्हशीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्यास त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारचे अद्यावत तंत्रज्ञान पशुपालकांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल शासनाचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहे.
राज्यातील खिलार, देवणी, गवळाऊ,डांगी आणि लाल कंधारी या नोंदणीकृत पशुधनाची संख्या वेगाने कमी होत आहे ही चिंतेची बाब आहे. सोबत देशातील दूध उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशी गाई सहिवाल, थारपारकर आणि गिर यांची देखील संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात या देशी गाई या सुरुवातीला बैलांच्या निर्मितीसह शेतीतील खत आणि मग दूध उत्पादनासाठी विकसित होत गेल्या. पण आता वाढत चाललेले शेतीतील यांत्रिकीकरण, प्रति शेतकरी कमी होत असलेले शेतीचे क्षेत्र, देशी गाईचे उत्पादन आणि वाढलेला खर्चाचा ताळमेळ लागत नसल्याने पशुपालक या देशी गोवंशाच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यामुळे या देशी गोवंशाचे दूध उत्पादन आणि संख्या वेगाने वाढवण्यासाठी एमओईटी (MOET) मल्टिपल ओव्हुलेशन अँड एम्ब्रिओ ट्रान्सफर आणि ओपीयु-आय व्हीएफ (OPU-IVF) ओहम पिकअप-इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान पशुपालकाच्या दारात उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा नक्की फायदा होईल आणि मग देशी गाई म्हशी यांच्या संख्येत आणि उत्पादकातेत वाढ होईल अशी शासनाची धारणा आणि अपेक्षा आहे.
अधिक वाचा: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानात पशुसंवर्धन कुठे आणि कसे?
आजही नैसर्गिक संयोगासह कृत्रिम रेतनाद्वारे अनुवंशिक सुधारणा व संकेत वाढ करण्याचा प्रयोग सुरू आहे पण याबाबतीत अनेक मर्यादा येताना दिसतात तथापि कृत्रिम वेतन हे सर्वात स्वस्त आणि सहज वापरता येण्याजोगे तंत्रज्ञान आहे त्याचा वापर हा राज्यात किंबहुना देशात मोठ्या प्रमाणात आजही केला जातो अर्थात या पद्धतीने अनुवंशिक सुधारणा होण्यास वेळ लागतो आणि फक्त वळुची अनुवंशिकता ही उपयोगात आणली जाते ही वस्तुस्थिती आहे.
उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेच्या देशी कालवडी, रेड्या जर वेगाने निर्माण व्हायच्या असतील तर हे तंत्रज्ञान सर्रास मोठ्या प्रमाणात वापरले गेले पाहिजे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नामशेष होऊ घातलेल्या अनेक देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन करणे शक्य होणार आहे. तसेच आयव्हीएफ साठी लिंग वर्गीकृत रेत मात्रांचा वापर करून फक्त देशी कालवडी आणि रेड्या यांची पैदास करणे शक्य होणार आहे. आज देशात एकूण २६ आयव्हीएफ प्रयोगशाळा असून पैकी महाराष्ट्रात एकूण ६ प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत मान्यता व अनुदान मिळालेल्या आणि खाजगी संस्थांच्या प्रयोगशाळांचा यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये आणखी सहा प्रयोगशाळांची भर या माध्यमातून पडणार आहे. एकूणच आपल्या राज्याची वाटचाल ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणा-या राज्यांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर राहील हे निश्चित.
अधिक वाचा: राज्यात प्रत्येक महसुली विभागात भृण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेला मंजुरी, कुठे आहेत ह्या प्रयोगशाळा?
सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात स्थापन होणाऱ्या या सहा प्रयोगशाळांना प्रती प्रयोग शाळा ४५०.६८ लाख रुपयाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. एकूण सहा प्रयोगशाळासाठी २७०४.०८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये इमारती बांधकामासह संयंत्रे, उपकरणे खरेदी सह मोबाईल व्हॅन (फिरती प्रयोगशाळा) खरेदीसाठी तरतूद असणार आहे. प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना जर एखाद्या पशुपालकाच्या गोठ्यात दाता देशी गाय, म्हैस असेल आणि त्यांच्या स्त्रीबीजाचा वापर शरीरबाह्य फलनानंतर त्याच्याच मालकीच्या अन्य देशी गायी व म्हशीमध्ये करणार असेल तर रुपये १०,००० सेवाशुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच जर दाता देशी गाय, म्हैस नसेल आणि बाहेरून भृण उपलब्ध करून जर गर्भधारणा निश्चित करावयाची असेल तर त्यासाठी रुपये २१,००० सेवाशुल्क आकारण्यात यावे असे स्पष्ट केले आहे. यामध्ये माजाचे संकालन (Heat Sycronization) करण्याचा खर्च हा त्या त्या पशुपालकांनी करावयाचा आहे असे साधारण त्याचे स्वरूप आहे.
राज्यातील या सहा आणि नवीन सहा प्रयोगशाळांचा विचार केला तर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत अनुदानित ज्या प्रयोगशाळा आहेत त्या ठिकाणी फक्त देशी जनावरांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया वापरण्यात येणार आहे तसे त्यांना निर्देश देखील आहेत. बाकी जनावरांच्या बाबतीत मग इतर प्रयोगशाळा मधून मोठ्या प्रमाणामध्ये जर्सी व एच्एफ संकरित गाईंच्या बाबतीत हे तंत्रज्ञान वापरून उच्च वंशावळीची पिढी तयार करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात पशुपालक मागणी व नाव नोंदणी करत आहेत हे त्यांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. राज्यातील देशी नोंदणीकृत जातीच्या गायीचे दूध उत्पादन वाढीसाठी अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करताना पशुपालकांचा सहभाग आणि संमती किती राहील हा मोठा प्रश्न आहे. मुळातच दाता गाईच्या दूध उत्पादनाचा विचार केला आणि राज्यातील ज्यादा दूध उत्पादन देणाऱ्या उच्च वंशावळीच्या देशी गाईंचां शोध आणि संख्या ही विचारात घ्यावी लागेल. सोबत असे पशुपालक रुपये १० हजार, २१ हजार खर्च करू शकतील का हा देखील मोठा प्रश्न आहे. मग अशा प्रकारे फक्त देशी गायीच्या अनुवंशिकता सुधारण्यासाठी असे आपण आग्रही राहिलो तर दूध उत्पादन वाढीसह अशा पद्धतीच्या उच्च वंशाळीच्या गाई तयार होण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागेल यात शंका नाही. या सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील या नवीन प्रयोगशाळांना देशी गाई व म्हशी यासोबत संकरित जर्शी, एचएफ या गाईंचा देखील समावेश केला तर निश्चितपणे या आणि इतर सर्व प्रयोगशाळांचा फायदा सामान्य पशुपालकांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज पूर्वीच्या ज्या सहा प्रयोगशाळा आहेत त्यांचा विचार केला तर मोठ्या प्रमाणात एचएफ, जर्सी संकरित गाईचे संगोपन करणारे पशुपालक आग्रहाने पुढे येत आहेत व आपल्याला हवे असणाऱ्या आणि आपल्या एकूण व्यवस्थापनाचा दर्जा, उपलब्ध वैरण याचा विचार करून ते स्वतः हवे असणाऱ्या वंशावळीचे भ्रूण मागणी करतात व त्याचा लाभ घेतात आणि दूध उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे गाईची प्रजाती निवडण्याचा अधिकार हा पशुपालकांचा हवा ना की शासनाचा किंवा प्रयोगशाळांचा.
अधिक वाचा: पशुधनासाठी किसान क्रेडिट कार्ड, नेमकी जबाबदारी कोणाची?
५ ऑक्टोबर २३ च्या शासन निर्णयामध्ये देशी गाई असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यामुळे अधिकारी व शास्त्रज्ञ हे या शासन निर्णयाच्या बाहेर जाऊ शकतीलच असे नाही. त्यामुळे देशी गाई, म्हशी यासह संकरित जर्सी व एच्एफ गाईंचां जर उल्लेख केला तर निश्चितपणे पशुपालकांच्या आवडीप्रमाणे प्रजाती निवडून त्याचा फायदा घेतील व प्रयोगशाळा देखील भविष्यात अधिक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन आपले योग्य योगदान देऊ शकतील. जाता जाता.. देशातील इतर प्रयोगशाळांना देखील देशी गायीच्या बाबतीत त्या त्या राज्यातील पशुपालकांचा प्रतिसाद पाहता त्यांना पशुपालकांच्या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सवलत दिली आहे. त्यामुळे या अनुभवावरून आपण सुरुवातीलाच संकरित जर्सी, एचएफ गाईंचा समावेश या शासन निर्णयात केल्यास अनेक बाबी स्पष्ट होतील व खाजगी प्रयोगशाळांना गुणवत्ता पूर्ण तोंड देऊ शकतील.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली