नाशिक : आदिवासी आयुक्तालयामार्फत सुरगाणा तालुक्यात Surgana) लाभार्थ्यांना वाटण्यात आलेल्या दहा गायींचा अचानक मृत्यू झाला. या तक्रारींची दखल घेत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीन बनसोड यांनी दखल घेतली आहे. संबंधित सर्वच विभागांना असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही याची ताकीद दिली असून, लाभार्थ्यांना चांगल्या गायींचा पुरवठा करा, असे आदेश दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच याप्रकरणी नाशिकच्या (Nashik) आदिवासी आयुक्तालयात येत लाभार्थ्यांनी गंभीर आरोप केले होते. आदिवासी विकास महामंडळ व सुमूलमध्ये दि. १४ सप्टेंबर २३ रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार सुरगाणा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना दुधाळ गाईचे वाटप करण्यात येणार होते. मात्र प्रत्यक्षात वाटप करताना गाईंना इंजेक्शन टोचून ५ ते ७ लिटर दूध काढून दाखविण्यात आले. मात्र ही भेकड जनावरे होती.
आदिवासींनी जनावरे घरी नेल्यानंतर गाईंनी दूध देणे बंद केले व अचानक या जनावरांचा मृत्यू होऊ लागल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी लाभार्थीनी केला. त्यात सुमारे दहा गायींचा मृत्यू झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. संयुक्त दायित्व गट लाभार्थी खरेदी समितीसह सुमूल (दि. सुरत डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर युनियन लिमिटेड या एजंट कंपनीला अशाप्रकारच्या कुठल्याही घटना घडू नये, आदिवासी बांधवांना चांगल्या व योग्य दर्जाच्या गाई देण्यात याव्यात याबाबत सक्त ताकीद दिली आहे. यासंदर्भात दि. ९ सप्टेंबर रोजी आदिवासींनी आदिवासी विकास भवनवर मोर्चा काढत निवेदनही दिले होते.
कठोर कारवाईचा इशारा
दरम्यान निवेदनाच्या अनुषंगाने व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड यांनी दि. १३ सप्टेंबर रोजीच्या पत्राद्वारे प्रकल्प अधिकारी, नंदुरबार, धुळे, कळवण, जव्हार, डहाणू, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर येथील अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक नंदुरबार, नाशिक, जव्हार शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे शाखा व्यवस्थापक, एका जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांना पत्रकान्वये ताकीद देत आदिवासींनी केलेल्या तक्रारींचा निपटरा करून त्यांना दुधाळ व योग्य प्रकारच्या गाईंचे वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशा तक्रारी पुन्हा आल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
गाय खरेदी करताना संयुक्त दायित्व गठ लाभार्थी खरेदी समितीच्या प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहून शासन नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, सर्व नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे नियमानुसार गरजेचे आहे. कुठल्याही प्रकारची तक्रार आल्यास तिचा त्वरित निपटारा करण्यात यावा.
- लीना बनसोड, व्यवस्थापकीय संचालिका, आदिवासी विकास महामंडळ