मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र रोजगार, अन्न व पौष्टिक सुरक्षा, परकीय चलन, मिळकत आणि लाखोंच्या उत्पन्नासाठी विशेषतः ग्रामीण भागातील विकासातील महत्त्वपूर्ण कामांमुळे मत्स्यपालन विकास कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. मच्छिमार, मत्स्यशेतकरी व या व्यवसायावर अवलंबुन असलेल्या व्यक्तीनां उदरनिर्वाहचे साधन उपलब्ध करुन देत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत आहे.
मासे हा किफायतशीर प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे, उपासमार आणि पोषक तूट कमी करण्यासाठी सर्वात चांगला पर्याय आहे. मासेमारी, मत्स्यपालक, मासे विक्रेते आणि मासेमारी व मत्स्यव्यवसाय संबंधित अनुषंगाने समावेश असलेल्या इतर भागधारकांना उत्पन्न वाढविण्याची आणि आर्थिक भरभराट होण्याची या क्षेत्रामध्ये अपार क्षमता आहे. भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या टिकाऊ व जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून निलक्रांती घडवून आणण्यासाठी ही योजना राबवित आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत मत्स्यपालक, मासे कामगार, मासे विक्रेते, अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/भिन्न अपंग व्यक्ती, बचतगट (एसएचजी) / मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील संयुक्त उत्तरदायित्व गट (JLGs), मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन्स, उद्योजक, खासगी कंपन्या आणि मत्स्य उत्पादक संघटना/कंपन्या (एफएफपीओ/सीएस) यांना मत्स्यपालनाच्या विकासाचे उपक्रम राबविण्या करिता आर्थिक सहाय्य करणार आहे.
योजनेतुन काय काय साध्य होणार?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत समर्थित लाभार्थीभिमुख उपक्रमांमध्ये हॅचरीचा विकास, ग्रो-आउट आणि तलावाचे संगोपन, संस्कृतीच्या उपक्रमांसाठी इनपुट कॉस्ट, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), जलाशयांमध्ये पिंजरा उभारणे, खुले समुद्री पिंजरे, सिवीड कलचर, बायव्हल्व कल्चर, ट्राउट शेतीसाठी रेसवे बांधणे, शोभीवंत व करमणुकीचे मत्स्य पालन, खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजांच्या संपादनास पाठिंबा, सध्याच्या मासेमारी जहाजांचे अपग्रेडेशन, पारंपारिक व मोटार चालवणारे मासेमारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी किट पुरविणे, बोटी व जाळे पुरविणे पारंपारिक मच्छिमारांसाठी, संभाषण किंवा ट्रॅकिंग डिव्हाइस आणि पीएफझेड डिव्हाइस खरेदीसाठी समर्थन. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत शित गृह बांधकाम, बर्फ कारखाना, खाद्य कारखाना/किरकोळ मत्स्य विक्री केंद्र बांधकाम, कियॉस्क, मत्स्य मुल्यवधीत उद्योग इत्यादी गोष्टी करिता सहकार्य करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची उद्दिष्टे
शाश्वत, जबाबदार, सर्व समावेशक आणि योग्य पद्धतीने मत्स्यव्यवसायाची उत्पादन क्षमता वाढवणे.
उपलब्ध जमीन व जलस्त्रोतांचे विस्तारीकरण, विविधीकरण आणि पुरक वापराद्वारे मत्स्योत्पादन व मत्स्यव्यवसायाची उत्पादकता वाढविणे.
मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण आणि मजबुतीकरण तसेच मासेमारी नंतरचे व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता सुधारीकरण करणे.
मच्छिमार व मत्स्यकास्तकार यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि रोजगार निर्मिती वाढविणे.
निर्यात व कृषि उत्पादन मुल्यवर्धनामध्ये मत्स्यव्यवसायाचे योगदान वाढविणे.
मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धकांची सामाजिक, भौतिक व आर्थिक सुरक्षा बळकटीकरण करणे.
मजबूत मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियामक रचना करणे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंचा लाभ कोण घेऊ शकतं
मच्छीमार/मत्स्यशेतकरी/बेरोजगार युवक/उद्योजक.
मासे उत्पादक. मत्स्य कामगार आणि मत्स्य विक्रेते.
मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ,
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महिला स्वंयमसहाय्यता गट/ मच्छीमार स्वंयमसहाय्यता गट (SHGS) / संयुक्त दाईत्व गट (JLGs).
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था/ अनुसूचित जाती/जमाती सहकारी संस्था.
मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन.
उद्योजक आणि खाजगी कंपन्या.
मासे उत्पादक संघटना / कंपन्या (एफएफपीओ / सीएस).
अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / वेगळ्या सक्षम व्यक्ती.
राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था यासह
राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळ (एसएफडीबी).
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने २ जून, २०२० रोजी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची विस्तृत मार्गदर्शक सूचना व शासन निर्णय मराठी व इंग्रजीमध्ये एनएफडीबीच्या खालील वेबसाइटवर उपलब्ध केले आहेत
www.dof.gov.in, www.nfdb.gov.in, www.fisheries.maharashtra.gov.in