Milk Rate Issue : गेल्या काही दिवसांपासून दूध दरावरून शेतकरी (Milk Rate), शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच काल पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुधाला 35 रुपये दर मिळणार याबाबत विधानसभेत निवेदन दिले. शिवाय दूध उत्पादकांची बैठकी आयोजित केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी संघटेनची भूमिका मांडली आहे.
डॉ. अजित नवले म्हणतात की, 'चर्चा नको! निर्णय द्या! 40 रुपये दुधाला भाव द्या! ही दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका असल्याने समिती कोणत्याही चर्चेत सहभागी झाली नाही. 'होणार नाही. शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचाच पुनरुच्चार दुग्धमंत्र्यांनी कालच्या बैठकीत केल्याचे समजते. शेतकऱ्यांना मागील अनुदान वाटपाचा वाईट अनुभव आल्याने व 80 टक्के शेतकरी अनुदानापासून (milk Subsidy) वंचित राहिल्याने आम्हाला अनुदान नको, दुधाला 40 रुपये भाव द्या, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
सरकार शेतकऱ्यांना 5 रुपये अनुदान देईल, खाजगी व सहकारी दूध संघांनी किमान 30 रुपये दर द्यावा जेणेकरून अनुदानासह शेतकऱ्यांना 35 रुपये दर मिळेल असे आवाहन दुग्धविकास मंत्र्यांनी दूध संघांना केल्याचे कळते. मात्र दूध संघांनी असा 30 रुपये दर देण्याचे नाकारल्याचे समजते. संघांनी असा किमान 30 रुपये दर द्यावा यासाठी पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना 3 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा प्रयत्न करू असा प्रस्ताव यानंतर दुग्धमंत्र्यांनी ठेवल्याचे समजते.
मात्र हे 3 रुपये केवळ दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना मिळणार असल्याने 90 लाख लिटर दुधाचे घरोघरी वितरण करणाऱ्या इतर कंपन्यांना हे अनुदान मिळणार नसल्याने त्या 30 रुपये द्यायला तयार होणार नाहीत असे वाटते. शिवाय अनेक संघ व कंपन्या पावडर पण बनवितात व तरल दूध सुद्धा पॅकिंग करून वितरित करतात. तेंव्हा कुणी किती दूध पॅकिंग करून विकले व किती पावडर केली याचा पारदर्शक हिशोब ठेवणे अशक्य आहे. सरकार स्वतः या प्रश्नाबाबत गोंधळलेले असून असे आणखी नवे गोंधळ निर्माण करणारे तोडगे पुढे आणत आहे, असे यावरून स्पष्ट होत आहे.
दुधाला ४० रुपये भाव द्या....
अनुदानाचे असे नवे गोंधळ करण्यापेक्षा दिवसाला 20 लाख लिटर दुधाची जबाबदारी घेऊन व पडून असलेली दूध पावडर निर्यात करून दुधाला 40 रुपये भाव देण्यासाठी पावले टाकावीत. अनुदानाचा गुंता वाढविण्यापेक्षा सरकारने दुधाला 40 रुपये किमान भाव मिळेल यासाठी ठोस पावले टाकावीत ही समितीची भूमिका आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आपल्या या भूमिकेवर ठाम असून दुधाला 40 रुपये भाव मिळेपर्यंत दूध उत्पादकांनी आंदोलन सुरू ठेवावे असे आवाहन समिती करत आहे.
- डॉ. अजित नवले, राज्य समन्वयक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र