गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देण्यात आलेले आहेत. यातून मिळणारा महसूल राज्यातील इतर बंद अवस्थेत असलेल्या मत्स्यबीज केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाणार आहे. त्यानंतर ती केंद्रे देखील भाडेतत्वावर दिली जाणार असल्याचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला.
राज्यातील भुजलाशयीन क्षेत्रामध्ये मत्स्यव्यवसाय चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज कोळंबी बीजाचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांच्या उत्पादनात वाढ होण्याकरीता व राज्य मत्स्यबोटुकली उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी राज्यातील मत्स्यबीज केंद्र खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून विकसित होण्याकरीता राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देण्याकरीता मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरहू केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी २५ वर्षांचा असून केंद्रे भाडेपट्टीने देण्यात आल्यामुळे प्राप्त होणारा महसूल पुर्णपणे आधी शासनास जमा होत असतो. त्यानंतर सर्व रक्कम अर्थसंकल्पित केली जाते.
दरम्यान भाडेपट्टीद्वारे प्राप्त होणारी रक्कम ही लेखाशिर्षामध्ये भरणा करण्यात येते. मात्र या लेखाशिर्षातर्गत जमा रक्कम खर्च करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यातील जी केंद्र भाडेपट्टीने जात नाहीत, अशा विभागाकडे असलेल्या शासकीय मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांच्या दुरुस्तीवरील खर्च, दैनंदिन खर्च, केंद्राचे आधुनिकीकरण इत्यादी करीता वापरली जाणार आहे. या सर्व खर्चाकरिता निधीची तरतूद करण्यासाठी राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन / संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देवून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातील जमा होणारी रक्कम दुरुस्तीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
नवीन शासन निर्णय काय?
राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन / संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देवून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातील जमा होणारी रक्कम अर्थसंकल्पित केली जाईल. यात शासकीय मत्स्यबीज कोळंबी बीज उत्पादन आणि संवर्धन केंद्र दुरुस्ती खर्च केंद्र आधुनिकीकरण इत्यांदीसाठी वापरली जाणार आहे. यात मत्स्यव्यवसाय, गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय, तसेच शासकीय मत्स्यबीज कोळंबी बीज उत्पादन आणि संवर्धन केंद्र दुरुस्ती खर्च केंद्र आदींसाठी दिला जाणार आहे.