कमी पाऊस, मध्येच झालेली अतिवृष्टी, वाया गेलेले खरिपाचे पीक अन् हाती आलेल्या जेमतेम मालाला मिळणारा मातीमोल दर यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर कायमच पाणी फिरतं तसं यावर्षीही फिरलंय. खरंतर सरकारने सोयाबीन, कापसाला जो हमीभाव जाहीर केलाय तो शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नाममात्र आहे. कांदा आणि सोयाबीनचे दर पाडण्यात केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला अन् इथला शेतकरी गाळातच फसून राहिलाय. यामुळे केंद्राची धोरणे शेतकऱ्यांच्या विरोधी असतात असं म्हणायला वाव मिळतो. ग्राहकांच्या हितापोटी असे सुल्तानी निर्णय घेऊन सरकार काय साध्य करू पाहतंय असा प्रश्न वारंवार निर्माण होतो. दूध दरानेही आता पुन्हा डोकं वर काढलंय.
मागच्या पाच ते सहा महिन्यांचा विचार केला तर दुधाचे दर ३४ रूपये प्रतिलीटरवरून थेट २५ ते २६ रूपये प्रतिलीटरवर येऊन पोहोचले आहेत. यंदाची पाण्याची आणि चाऱ्याची भीषण स्थिती पाहता दुधाचे दर वाढायचे सोडून दर पडले हे नवलंच. खासगी आणि सहकारी दूध संघानेही काहीतरी कारणं सांगत दुधाचे दर कमी केलेत. आंतरराष्ट्रीय दूध पावडर दराचा मुद्दा समोर करून कायमच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मानगुटीवर पाय दिला जातो. यंदा तर चाऱ्याची एवढी भीषण स्थिती असूनही दुधाचे दर पडल्याने दूध व्यवसाय करावा की नाही अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची झालीये.
दरम्यान, खासगी दूध संघ, त्यांच्याकडून होणारी खरेदी विक्री आणि दरांवर सरकारचा कसल्याही प्रकारचा अंकुश नसल्याने दुधाचे दर पडतात. शेतकऱ्यांनाही पर्याय नसल्याने तोटा सहन करावा लागतोय. सहा महिन्यापूर्वीही असेच दर पडले अन् दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आंदोलन पुकारले. त्यानंतर खासगी दूध संघाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी, दूध उत्पादक, दूध उत्पादक संघाचे सदस्य यांची एक समिती स्थापन करून ३४ रूपये दर निश्चित केला होता. पण हा दरही तीन महिन्याच्या वर टिकला नाही. तीन महिन्यानंतर एक एक करत दुधाचे दर तब्बल २५ रूपयांपर्यंत आले आहेत. राजकारण्यांचे खासगी आणि सहकारी दूध संघामध्ये असलेले धागेदोरे, वैयक्तिक संबंध, सरकारचे भेसळीवरील दुर्लक्ष यामुळे दुधाचे दर घसरत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
दुधात होणारी भेसळ कोण रोखणार
दुधात होणारी भेसळ हा ग्राहकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि अन्न व औषध प्रशासनासाठी आव्हानात्मक विषय आहे. राज्यात दुधाच्या संकलनापेक्षा दुधाची विक्री जास्त प्रमाणात होते. दुधाच्या भेसळीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या केमिकलमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे काय? आणि एवढ्या प्रमाणात भेसळ होत असताना आपला अन्न व प्रशासन विभाग काय करतोय असा सवाल उपस्थित होतो. याच भेसळीमुळे दुधाचे दर कमी व्हायलाही प्रोत्साहन मिळतं.
चाराप्रश्नाची भीषण स्थिती
यंदा सरासरी पावसामध्ये झालेली मोठी घट ही शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरणार आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. तर यंदा चारा पिकांसाठी लागणाऱ्या पाण्याची कमतरता असल्याने साहजिकच उत्पन्नात घट होणार असून चारा प्रश्न गंभीर होणार आहे. नोव्हेंबरमध्येसुद्धा दुष्काळी परिसरामध्ये चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संक्रांतीनंतर दुधाचे दर जरी वाढण्याची शक्यता असली तरी सध्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर असून राजकीय धोरणामुळे आणि खासगी दूध संघाच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात दूध विक्री करावी लागतेय.
सध्या दुध संघांनी दुधाचे दर एक एक रुपयांनी कमी करत करत 26 रु. प्रति लिटर एवढे घसरले आहेत. तिकडे पशु खाद्याचे दर गगना ला भिडले आहेत. दुष्काळात पाणी व चाऱ्याचा प्रश्न भीषण होत चालला आहे. सरकारचा ३४ रुपयाचा जीआर निरर्थक आहे. भेसळी मुळे अतिरिक्त दूध तयार होत असल्यामुळे मागणी - पुरवठा संतुलन बिघडले आहे. दूध संघ सम्राट नेहमी प्रमाणे अंतराष्ट्रीय दूध पावडर चे दर घसरले, साठा वाढला असा कांगावा करून दर पाडत आहेत. स्वतःचेच पशु खाद्य विकत घ्यावे म्हणून सक्ती करीत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषण, मोटर सायकल रॅली, धरणे आंदोलने चालू आहेत. सरकारने ह्यामध्ये त्वरित लक्ष घालावे. नाहीतर ह्या असंतोषाचे पडसाद येणाऱ्या निवडणूकी वर उमटल्या शिवाय राहणार नाहीत.
- सतीश देशमुख (अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स)
दूध दर कमी झाल्याच्या प्रश्नावर आम्ही पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार होतो पण नंतर समजेची भूमिका घेत आम्ही आता बैठक घेणार असून येत्या २० तारखेला ही बैठक होणार आहे.
- सदाभाऊ खोत (रयत क्रांती संघटना)
दूध दर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सरकारी अधिकारी, दूध उत्पादक, दूध उत्पादक संघाचे सदस्य अशा लोकांची समिती नेमली होती. या समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना ३५ रूपये प्रतिलीटल दर देण्याची घोषणा केली होती. पण ही समिती तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकली नाही. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे केंद्रीत करून खासगी दूध संघाने संगनमत करत पुन्हा एकदा नगर, नाशिक पट्ट्यामध्ये दुधाचे दर पाडले आहेत. ज्या भागात सहकारी दूध संघ आहेत त्या भागात दर चांगला मिळतोय पण ज्या भागामध्ये खासगी दूध संघ आहेत त्या भागात दुधाचे दर कमी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. खासगी संघ शेतकऱ्यांचे लूट करत आहेत. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे पण सरकार बघ्याची भूमिका घेतंय. सरकारमधील मंत्र्यांचे खासगी दूध संघामध्ये वैयक्तिक संबंध असल्यामुळे सरकार याकडे दुर्लक्ष करतात. राधाकृष्ण विखे यांना वारंवार निवेदन देऊनही त्यांनी कारवाई केली नाही. दुधाची भेसळ रोखली गेली तर दुधाची टंचाई निर्माण होईल पण भेसळीमध्येसुद्धा सरकारच्या मंत्र्यांचा हात असल्यामुळे भेसळ रोखली जात नाही. काटामारी रोखणे, मिल्कोमीटर, वजनमापण करण्याचे अधिकार दुग्धविकास विभागाकडे देणे गरजेचे आहे आणि भेसळ, काटामारी रोखून किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे आहे.
- अजित नवले (शेतकरी नेते, किसान सभा)