राज्यातील संपूर्ण क्षेत्रीय पशुसंवर्धन विभाग आज दिवस-रात्र ऑनलाईन वर आहे. ऑनलाइन अशासाठी की दिवस रात्र केलेले काम हे संगणकीय प्रणालीवर भरण्यात ते व्यस्त आहेत. त्यामुळे पशुपालकांच्या खऱ्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी त्यांना वेळ नाही. किंबहुना या सर्व गोंधळात त्यांच्यासाठी योग्य सेवा देता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पशुपालकांना मात्र उपलब्ध खाजगी सेवा घ्याव्या लागत आहेत. त्यातून निर्माण झालेल्या समस्या अधिकच जटील होताना दिसत आहेत त्या देखील पहायला त्यांना वेळ नाही.
कालानुरूप सर्व जग बदलत आहे. संगणकाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे अनेक मंडळी आज तंत्रज्ञान स्नेही बनत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे कामात सुसूत्रता सोबत कामाचा उरक देखील वाढतो आणि त्यामुळे उपलब्ध डाटा (विदा) वापरून विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करता येतो. त्यावरून नियोजन करणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य होऊ लागले आहे. तसेच यामुळे प्रगतीचा वेग देखील वाढत आहे हे सर्व आपण अनुभवत आहोतच.
या सर्व बाबींचा विचार करून राज्यातील पशुसंवर्धन विभाग आता हळूहळू संगणकीय प्रणालीची वापराकडे वळत आहे. मागील पाच सहा वर्षांपासून हळूहळू वेगवेगळ्या ॲपच्या माध्यमातून निरनिराळ्या योजनांसाठी अर्ज मागवणे, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दवाखान्यातील काम संगणकीय प्रणालीवर भरणे, इनाफ सारख्या योजनांसाठी स्वतंत्र संगणकीय प्रणालीवर माहिती अपलोड करणे वगैरे बाबींना सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चाचणी आणि त्रुटी (Trial and Error) पद्धतीने सुरू होते. अनेक अडचणींना तोंड देत देत हे सर्व सुरू होते. अडचणीचा पाढा फार मोठा आहे. एक तर त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही, स्वतःच्या खर्चाने अंतरजाल (इंटरनेट) वापरणे, विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होणे, आंतरजाल पूर्ण सक्षमपणे उपलब्ध नसणे अशा अनेक अडचणींना तोंड देत हे सर्व काही सुरू होते. दवाखान्यातील दैनंदिन काम पाहणे त्याच्या नोंदी नोंदवहीत नोंदवून परत संगणकीय प्रणाली, संगणकावर भरणे. त्यासाठी वेळ प्रसंगी खाजगी व्यक्तींचा वापर करणे त्यांना योग्य मोबदला देणे. वेळ पडली तर घरच्या मंडळींना त्यासाठी जुंपणे अशा एक ना अनेक बाबीचा वापर करून दिवसातील सकाळी ९ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत हे कामकाज सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी विना तक्रार करत होते आणि करत आहेत. जोपर्यंत या बाबी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर होत्या तोपर्यंत त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा सर्व काही कर्तव्याचा भाग म्हणून करत आसत.
आता मात्र पशुसंवर्धन विभागाने केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार एका पत्राद्वारे नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन (NDLM) खाली 'भारत पशुधन' या संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याबाबत आदेशित केले आहे. कोणत्याही प्रकारचे तांत्रिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शक सूचना न देता या प्रणालीचा वापर करावा असे सुचित केल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व्हिडिओ पाहून या प्रणालीचा वापर करत आहेत. ही शेतकरी केंद्रित प्रणाली असून त्याच्या वापरातून आधुनिक माहिती द्वारे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहेत. त्यामध्ये थेट लाभार्थींना लाभ पोहोचवणे (डीबीटी), खाजगी क्षेत्राचा शासकीय यंत्रणेशी सहभाग वाढवणे, पशु प्रजनन, रोग नियंत्रण वगैरे बाबी या प्रणालीद्वारे नियंत्रित करता येणार आहेत. यामध्ये महत्त्वाचा घटक हा पशुपालकांची आणि त्यांच्या पशुधनाची नोंदणी हा आहे. हिच गोष्ट या सर्व प्रणालीचा आणि पुढील कार्यक्रमाचा पाया आहे. राज्यातील ४५ ते ५० लाख पशुपालक आणि त्यांचे एकूण १३९.९२ लाख पशुधन म्हणजे जवळजवळ १९० लाख नोंदी या प्रणालीवर करायच्या आहेत. हि आकडेवारी शेळ्या-मेंढ्या,वराह सोडून आहे. आणि या नोंदी फक्त आणि फक्त पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामकाज सांभाळून या नोंदी करणे अपेक्षित आहे.
खरी अडचण अशी आहे की यामध्ये पशुपालकांना सहभागी करून घेतल्यामुळे प्रत्येक नोंदीच्या वेळी सुरक्षा कोड (ओटीपी) ची देवाण-घेवाण होणार आहे. ओटीपी हा सुरक्षा कोड आहे. तो ऑनलाइन व्यवहारासाठी वापरला जातो. ज्या ठिकाणी ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार होतात, खरेदी केली जाते त्या ठिकाणी हा ओटीपी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वापरला जातो. आणि अशी धारणा सर्व जनतेची आहे त्याला पशुपालक देखील अपवाद नाहीत. साधारण सुरक्षा आणि खात्रीसाठी याचा वापर होतो. भारत पशुधन प्रणाली मध्ये पशुपालकाच्या नोंदी करताना व त्यामध्ये प्रत्येक जनावर नोंद करताना ओटीपी ची देवाण-घेवाण होते. ती झाल्याशिवाय त्या प्रणालीवर नोंदी होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात काम करताना अनेक पशुपालक याबाबत अनभिज्ञ आहेत.
अनेक मंडळी ओटीपी शेअर करू नये असे बिंबवल्यामुळे ते सहजासहजी ओटीपी शेअर करताना दिसत नाहीत. वारंवार फोन करून विचारावे लागते. त्यातून चिडचिड होते, वेळ जातो तो वेगळाच. एका पशुपालकाची नोंद झाल्यावर पुन्हा त्याच्याकडील पाच जनावरांचे फोटो काढून अपलोड करताना पाच ओटीपी ची देवाण-घेवाण करावी लागते. सोबत जर एखाद्या मेंढपाळाकडे १०० शेळ्या मेंढ्या असतील तर १०० वेळा ओटीपी घेणे आणि नोंदणी करणे हे किती भयानक आहे याचा विचार कोणी केला आहे किंवा नाही अशी शंका येते. प्रत्येक वेळी जनावरे खरेदी विक्री झाल्यावर ती इकडून तिकडे नोंदवणे, लसीकरण करताना लस कुपी तयार केल्यावर ठराविक वेळेत त्याचा वापर करावा लागतो अशावेळी लसीकरणां नंतर तात्काळ माहिती अपलोड करण्यात वेळ जातो आणि तांत्रिक दृष्ट्या सर्व कामकाजाची गुणवत्ता ढासळते याकडे कोणी लक्ष देणार आहे का नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
'ओटीपी' ही संकल्पना या प्रणालीच्या वापरात तरी काढून टाकावी. शक्य नसल्यास पशुपालक आणि त्यांचे पशुधन नोंदणी फोटोसह ही खाजगी यंत्रणे करून घ्यावे. सुशिक्षित पशुपालकांना थेट माहिती भरण्याची मुभा सुद्धा देऊन या कामात सुसूत्रता आणता येईल. तसेच नंतरचे कामकाज देखील ओटीपी शिवाय करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. अनेक वेळा नवजात वासरांच्या नोंदी करताना पशुपालक त्या वासराच्या कानात बिल्ला मारू देईल का? याचा देखील कुणी विचार केला आहे असं जाणवत नाही. उच्चशिक्षित तांत्रिक अधिकारी अशा संगणकीय कामात अडकून पशुपालकाचे होणारे नुकसानही या द्वारे आपल्याला टाळता येईल. सोबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील खाजगी यंत्रणे कडून काम करून घेताना चांगल्या पद्धतीचे पर्यवेक्षण त्यांच्या कडून अपेक्षित आहे. प्रशासनाने देखील आपल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. तर आणि तरच या डिजिटल इंडियाचे स्वप्न सत्यात उतरेल नाहीतर हा सावळा गोंधळ कुठे घेऊन जाईल हे काळच ठरवेल.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली