भारत हा जगातील सर्वात मोठा चारा उत्पादक देश आहे. देशात विविध प्रकारच्या कृषी-हवामान क्षेत्र आहेत, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या चारा पिकांची लागवड करता येते. भारतातील प्रमुख चारा पिकांमध्ये मका, ज्वारी, बाजरी, चवळी, बरसीम, ओट्स, ल्युसर्न आणि इतर चारा पिकांचा समावेश होतो. भारतातील चारा प्रामुख्याने पशुधन आणि दुग्धव्यवसायासाठी वापरला जातो. वाढणारा दुग्धोद्योग आणि पशुपालनाचा विस्तार यामुळे चाऱ्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. तथापि, चारा वापराबाबत अनेक आव्हाने आहेत, यामध्ये ठराविक हंगामात अपुरे प्रमाण, साठवण सुविधांचा अभाव आणि अकार्यक्षम वितरण व्यवस्था यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील प्रमुख कृषी राज्यांपैकी एक आहे आणि चारा उत्पादन हा त्याच्या कृषी उत्पादनांच्या एक अविभाज्य भाग आहे. चाऱ्यासाठी खरीप आणि रब्बी दोन्ही पिके घेण्यावर राज्याचा भर असतो. ज्वारी, मका आणि बाजरी यांसारखी खरीप पिके सामान्यतः घेतली जातात, तर ओट्स, बरसीम आणि लुसर्न यांसारखी रब्बी पिके हिवाळ्याच्या हंगामात घेतली जातात.
एकूणच देशात, राज्यात पशुधन संख्या आणि उत्पादकता वाढ ही चांगल्या सकस पशुखाद्य आणि वैरणीच्या उपलब्धेवर अवलंबून असते. भारतीय कृषी संशोधन परिषद दिल्ली (आयसीएआर) संलग्न नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲनिमल न्यूट्रिशन अँड फिजिओलॉजी च्या एका अहवालानुसार सन २०२० मध्ये वाळलेला चारा २३%, हिरवा चारा ३२%, आणि पशुखाद्य हे ३६% तुटीमध्ये आहोत. तीच तूट सन २०२५ पर्यंत अनुक्रमे २३% , ४०% व ३८% इतकी होऊ शकते अशी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या तुटीची कारणे नोंदवताना संबंधित संस्थेने अन्नधान्य उत्पादनासाठी जमिनीचा वाढता वापर, विशेषतः तेलबिया आणि डाळी यासाठी आणि वैरण उत्पादनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष अशी नोंदवली आहेत. केंद्रीय लोकसभा सल्लागार समितीच्या सन २०१९ च्या अहवालानुसार मागील चार दशकापासून देशात एकूण अन्नधान्याच्या उत्पादनाखालील जमिनीच्या फक्त चार टक्के जमीन ही वैरण उत्पादनासाठी वापरली जाते. एकूणच यावरून वैरण उत्पादनाकडे होणारे दुर्लक्ष यातून अधोरेखित होते.
राज्यातील विसाव्या पशुगणनेनुसार एकूण पशुधन संख्या ३,२८,८१,२०८ इतकी आहे. यामध्ये गाय वर्ग, म्हैस वर्ग, शेळ्या, मेंढ्या यांचा समावेश आहे. ही संख्या देशाच्या एकूण पशुधनाच्या तुलनेत ६.१५% आहे. शरीर पोषणासाठी २.५ टक्के शुष्क आहाराच्या प्रमाणाानुसार १८ किलो हिरवी वैरण व ६ किलो वाळलेली वैरण प्रतिदिन प्रति पशुधन आवश्यक आहे. एकूणच राज्यातील एकूण पशुधनास प्रति वर्ष हिरवी वैरण १३३४.१३ लक्ष मेट्रिक टन व वाळलेली वैरण ४२८.७७ लाख मेट्रिक टन लागेल. पशुसंवर्धन विभागाच्या अहवालानुसार सन २०१९-२० मध्ये हिरव्या वैरणीची ४३.९८% व वाळलेल्या वैरणीची २५.१२% तूट होती. मुळातच अशी तूट असताना अशाप्रकारे या नैसर्गिक आपत्तीत ही तूट वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणाम स्वरूप त्याचे दुरगामी परिणाम हे पशुधनाच्या उत्पादकतेवर, पुनरुत्पादन क्षमतेवर व तसेच रोगप्रतिकार शक्ती कमी होण्यावर होऊ शकतो. आणि एकूणच दुग्ध व्यवसायाचे कंबरडे मोडू शकते. भविष्याचा एकूणच विचार करताना चारा उत्पादन वाढीसाठी नियोजनबद्ध प्रमाण प्रयत्न करावे लागतील.
देशाच्या काही भागात कमी पडलेला पाऊस महाराष्ट्रात निर्माण झालेली वैरणटचाई त्यासाठीचे उपाययोजना याबाबत विचारमंथन आणि कार्यवाही सुरू असतानाच नुकत्याच ५२ व्या जीएसटी परिषदेत मोलॅसिस बाबत एक खूप दिवसापासून प्रलंबित असणारा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीदिल्ली येथे झालेल्या ५२ व्या जीएसटी परिषदेत उसाचे उपउत्पादन आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चामाल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मोलॅसिस वरील कर २८ टक्क्यावरून ५ टक्क्या पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याकडून लवकर पैसे मिळून जनावरांच्या पशुखाद्य व चारा प्रक्रियेवरील खर्चात बचत होऊ शकेल असे मत देखील व्यक्त केले आहे.
पशुखाद्य निर्मितीमध्ये नऊ ते दहा टक्के वापर हा मोलॅसिसचा होत असतो. त्याचा वापर हा ऊर्जेचा स्रोत आणि गोडवा वाढवण्यासाठी होतो. त्याचबरोबर गोळी पशुखाद्यात त्याचा बाईंडिंग एजंट म्हणून देखील वापर होतो. सध्या चार एमएम साईजच्या हाय क्वालिटी गोळी पशुखाद्यात त्याचा वापर ९ ते १० टक्के पर्यंत केला जातो. एकूणच जीएसटी कमी केला म्हणून याचा वापर वाढणार नाही किंवा जादा जीएसटी म्हणून कमी वापर देखील अपेक्षित नव्हते आणि नाही. पण आता ज्यावेळी जीएसटी कमी होणार आहे त्यावेळी त्याचे अप्रत्यक्ष दरात प्रतिबिंब दिसावे इतकेच. पण प्रत्यक्ष जीएसटी कमी झाला तरी साखर कारखान्याकडून खरेदी करताना शासकीय दरा पेक्षा ऑनमनी द्यावा लागतो असे ऐकायला मिळते. प्रति टन २००० ते ३००० रुपये हे द्यावेच लागतात असे कळते. त्यामुळे जर असे घडत असेल तर त्याचा फायदा नेमका कुणाला हे वेगळे सांगायला नको.
आता वैरण टंचाईच्या काळात मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ चारा टिकाऊ करून वापरावा लागेल. त्यासाठी उसाचे पाचट, गव्हाचे काड, हरभऱ्याची गुळी जर मोलॅसिसचा वापर करून त्यावर प्रक्रिया केली तर निश्चितपणे टंचाईच्या काळात त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामध्ये मोलॅसिसचा वापर केल्याने अशा टाकाऊ वैरणीची पचनीयता व गुणवत्ता वाढते आणि टंचाई काळात त्याचा चांगला वापर होऊ शकतो. त्यासाठी लागणारा 'एम टू' परवाना हा टंचाईग्रस्त गावांतील ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून दिला आणि त्यावर नियंत्रण ठेवून फक्त निकृष्ट चारा सकस करण्यासाठी त्याचा वापर केला, त्याचे योग्य वाटप केले गेले तर निश्चितपणे टंचाईच्या परिस्थिती वर काही प्रमाणात मात करण्यासाठी मदत होईल. अशा प्रकारचा प्रयोग सन २०१५-२०१६ मध्ये लातूर जिल्ह्यात वैयक्तिक पशुपालकांना 'एम टू' परवाने देऊन केला होता. त्यामुळे अशा प्रकारे मोलॅसिस वरील कमी केलेल्या जीएसटी चा फायदा तळागाळातील पशुपालकापर्यंत पोहोचवता येईल. अन्यथा कमी केलेला २३ टक्के जीएसटी हा कोणासाठी याचा वेगळा हिशोब द्यावा लागणार नाही. जाता जाता… इथेनॅाल, मद्य उत्पादनासह पशुखाद्य उत्पादनासाठी निश्चित कोटा ठरवुन द्यावा आणि फक्त मोलॅसिस वरील जीएसटी कमी करून पशुखाद्याचे दर कमी होणार नाहीत तर कारखान्यांना पशुखाद्यात प्रथिनांचा स्त्रोत म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या ज्या पेंड या सदरात मोडणाऱ्या बाबी आहेत त्या देखील जीएसटी मुक्त केल्या तर पशुखाद्याच्या किमती कमी होऊन पशु उत्पादकांना फायदा होऊ शकेल. अन्यथा हे सर्व कागदावरच राहिल. एकुण मग गुणवत्ता पूर्ण पशुखाद्याचा वापर वाढणार नाही आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा उत्पादनासह पशुच्या आरोग्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
सन २०१५-२०१६ मध्ये लातूर जिल्ह्यामध्ये अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक एम टू परवाने घेऊन मिळणाऱ्या मोलॅसिस मधून आपल्याकडे असणाऱ्या उसाच्या पाचटावर व त्याचबरोबर गव्हाचं काड आणि हरभऱ्याची गुळी यावर प्रक्रिया करून ज्या पद्धतीने निकृष्ट चारा सकस करून वापरला व टंचाईवर मात केली त्या पद्धतीने राज्यातील पशुपालकांना प्रशासनाने अशा पद्धतीने जर मागणी करणाऱ्या पशुपालकांना एम टू लायसन्स (परवाने) उपलब्ध करून दिले आणि त्या माध्यमातून मळीचा पुरवठा केला आणि नियंत्रित पद्धतीने जर त्याचे वाटप केले तर निश्चितपणे या टंचाईच्या काळात पशुपालक त्याचा वापर आपल्या निकृष्ट वैरणीवर करतील आणि येणारा टंचाईचा काळ सुसह्य होईल. त्यामुळे कमी झालेला जीएसटीचा फायदा अल्पशा प्रमाणात का होईना पशुपालकांना होईल. यासाठी सर्वांनी सकारात्मक राहून प्रयत्नशील राहिले पाहिजे आणि पशुपालकांनी देखील त्याचा योग्य वापर करून या टंचाईचा काळ सुसह्य कसा होतो हे पाहिले पाहिजे. जाता जाता…. मोलॅसिसचा वापर नेमका कशासाठी होतो हे आपण सर्वजण जाणतो. त्याच्या वापरातून राज्याच्या तिजोरीमध्ये निश्चितपणे भर पडणार असेल तर त्याबाबत कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण त्यातील अल्पसा का होईना वाटा हा पशुपालकांच्या उत्पादनामध्ये भर पडण्यासाठी जर उपलब्ध होऊ शकले तर त्याचे पुण्य हे फार मोठे असेल इतकंच.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली.