हरी मोकाशे
लातूर : दुधाच्या दरातील चढ - उतारामुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान पाहून राज्य शासनाने दिलासा देण्यासाठी गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, त्याची मुदत संपली तरी तांत्रिक अडचणी कायम आहेत, परिणामी, जिल्ह्यातील एकही प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांचा पशुपालनाकडे अधिक कल वाढावा म्हणून शासनाच्या वतीने योजना राबवून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात गाय आणि म्हैसवर्गीय पशुधन संख्या ५ लाख १४ हजार ६४५ आहे. गत दोन महिन्यांत दुधाच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत होते. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत होते. शेतक-यांची ही समस्या जाणून घेऊन राज्य शासनाने प्रयोगिक तत्त्वावर गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुदानासाठी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार प्रस्ताव दाखल करण्यात येत असले तरी सातत्याने त्रुटी निघत आहेत.
• दररोज गाय आणि म्हशींचे दूध संकलन असे
• एकूण २ लाख २२ हजार ७६ लिटर दुधाचे संकलन होते.
• त्यात हेरिटेज संस्था- ३०१५२, अमूल- ३३११३, जर्शी डेअरी- ३१४१९. उजना डेअरी- ११०४०, अहमदपूर- १२०६७, मदर डेअरी- ६१३७७, निलंगा- ५१६७, शिरूर अनंतपाळ - २९४४७ आणि औसा येथील सखी युनिटमध्ये ८२९४ लिटर दुधाचे संकलन होते.
• जिल्ह्यात दूध वाढीसाठी प्रशासनाकडून प्रोत्साहनपर उपक्रम सुरू आहेत.
जिल्ह्यातून ८०६ प्रस्ताव अपलोड ....
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव दूध संस्थांनी ऑनलाइनरीत्या सादर करण्याचे आदेश पशुसंवर्धन विभागाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा दूध संघाकडून २५८, सखी युनिट औसा- १५१, उदगीर- २४७ आणि मदर डेअरीमार्फत १५० शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव ऑनलाइनरीत्या अपलोड करण्यात आले आहेत.
मात्र, दररोज विविध त्रुटी दाखवीत हे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात येत आहेत. अनुदानासाठी सदरील शेतकऱ्याने आपल्या पशुधनाचे आधारकार्ड काढणे आवश्यक आहे; तसेच शेतकऱ्याचे बैंक खाते है त्यांच्या आधारकार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करणे सुरू...
दुधाचे दर उतरल्याने राज्य शासनाने १० जानेवारी ते १० फेब्रुवारी या महिनाभराच्या कालावधीतील गायीच्या दुधास प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ऑनलाईनरीत्या प्रस्ताव दाखल करण्यात येत आहेत. मात्र, सातत्याने तांत्रिक समस्या निर्माण होत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी भेटी देऊन अडीअडचणी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. - एम. एस. लटपटे, सहायकनिबंधक, सहकारी संस्था (दूध),