पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी 'पशुधन विकास अधिकारी' हे पद वर्ग एकचे पद आहे हे खरंतर सगे सोयरे सोडले तर इतरांना माहीत असेलच असे नाही. त्याचं कारण म्हणजे त्यांना असणारे सीमित अधिकार. तांत्रिक अधिकार सोडून इतर अधिकार जवळ जवळ काहीच नाहीत.
सोबत पशु उपचार या एकमेव कामात नेहमीच व्यस्त राहिल्याने इतर अनेक स्तरावर आपला ठसा म्हणावा इतका ते उमटवू शकत नाहीत. म्हणून मग हे वर्ग एकचे पद असून देखील इतर वर्ग एकच्या पदांप्रमाणे वलयांकित दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
हे सर्व विषद करायचे कारण म्हणजे नुकत्याच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या २८६ नवीन पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना एकूण २७ आठवड्याचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणास अनुसरून आयोजित केले असून त्याची सुरुवात देखील ४ मार्च २४ पासून सुरू झाली आहे.
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार राज्य शासन सेवेतील सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तसेच आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व तांत्रिक क्षेत्रात होणाऱ्या बदलास सामोरे जाण्यासाठी व प्रशासनामध्ये लवचिकता यावी यासाठी सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.
मुळातच पशुधन विकास अधिकारी हे सर्व राज्यातील पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा देण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आता काळानुरूप होणाऱ्या बदलाला सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील विविध यंत्रणांचा समन्वय साधून पशुसंवर्धन विभागातील कामकाजाशी निगडित अनेक बाबींना नवनियुक्त पवियाना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पुणे यशदा येथे पायाभूत प्रशिक्षण चार आठवडे तसेच दहा क्षेत्रिय कार्यालयाशी संलग्न प्रशिक्षण बारा आठवडे.
त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हा सत्र न्यायालय, पंचायत समिती, तहसीलदार कार्यालय, उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) प्रादेशिक वनविभाग, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि मंत्रालय व विधानमंडळ या ठिकाणी प्रत्येकी एक आठवडा व जिल्हा परिषद मध्ये दोन आठवडे असे एकूण बारा आठवड्याचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे.
सोबत पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयातून तांत्रिक प्रशिक्षण आकरा आठवडे असे एकूण २७ आठवड्याचा भरगच्च कार्यक्रम आखून फक्त पशु उपचार हे एकमेव आपले काम आहे या भूमिकेतून बाहेर पडून आपल्याला आपल्याच कार्यक्षेत्रातील लोकांचा सर्वांगीण विकास करायचा आहे या दिशेने वाटचाल करतील या एकमेव अपेक्षेने विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी हे पाऊल आखले असावे यात शंका नाही. त्यामुळे खरोखरच ते अभिनंदनास पात्र आहेत.
अलीकडे केंद्रीय स्तरावरून स्वतंत्र पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक योजना, संगणकीय प्रणाली वापरून अनेक राज्य आपले स्वतंत्र पशुसंवर्धन विषयक धोरण ठरवून त्या माध्यमातून पशुसंवर्धन विषयक बाबींना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
त्यामध्ये अनेक योजना या महाराष्ट्रात अग्रक्रमाने राबवून त्या देशातील इतर राज्यांना दिशादर्शक ठरताना दिसत आहेत ही देखील अत्यंत चांगली बाब आहे. त्याचे खरे श्रेय हे कार्यरत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना द्यावेच लागेल.
एकंदर असे सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासाचे हे प्रशिक्षण घेऊन आल्यानंतर प्रत्यक्ष दवाखान्यातील अतांत्रिक कामाचा बोजा देखील कमी व्हायला हवा. पशुपालकांच्या नोंदी, त्यांच्या पशुधनाच्या कानात मारावयाचे बिल्ले, त्याची भारत पशुधन ॲप वरती नोंदणी, विविध रोगांचे लसीकरण, पशुगणना यासारख्या बाबी या बाह्य स्त्रोतापासून करून घेणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे अशा प्रशिक्षणाचा मुख्य हेतू मोठ्या प्रमाणात साध्य होण्यास मदत होणार आहे. सोबत स्थानिक पातळीवर काही अधिकार देखील प्रदान होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामध्ये दूध भेसळ, स्थानिक कत्तलखान्यावरती नियंत्रण, रोग संक्रमण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, पशु व कुक्कुटपक्षी खाद्यावरील नियंत्रण वगैरे.
यामुळे निश्चितपणे त्या पदाला एक वलय निर्माण होईल व त्यांच्या कडून अपेक्षित कामगिरी निश्चितपणे साध्य होईल याची देखील नोंद संबंधितांनी घ्यावी इतकेच.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली