संदीप बोडवे
मालवण : मासेमारी हंगामाची सुरुवात होताच परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सनी येथील समुद्रात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे. यात स्थानिक मच्छीमारांच्या लाखो रुपयांच्या मच्छीमारी जाळ्यांचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
याकडे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे लक्ष वेधूनही कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. पारंपरिक मच्छीमारांविषयी शासन उदासीन का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गेली काही वर्षे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांचा परप्रांतीय हायस्पीड, पर्ससीन, एलईडीधारकांच्या विरोधात संघर्ष सुरू आहे. दोन महिन्यांच्या मासेमारी बंदीनंतर स्थानिक मच्छीमार मासेमारीसाठी सज्ज झाले होते.
मात्र, समुद्रातील वादळसदृश परिस्थितीमुळे हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणावी तशी मासेमारीच झाली नाही. परप्रांतीय यांत्रिकी मच्छीमारांकडून जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत बारा वावाच्या आत घुसखोरी करत म्हाकुल, बळा यासारख्या मासळीची लूट करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमार आक्रमक बनले.
याबाबतच्या तक्रारी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे करूनही कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने मच्छीमारांनी तीव्र संतापही व्यक्त केला. काही दिवसांपूर्वी तर सर्जेकोट, तळाशील परिसरातील मच्छीमार मासेमारीसाठी गेले असता, त्यांच्या मासेमारीच्या जाळ्या तोडण्याचे काम परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्स धारकांनी केले.
त्यामुळे मासळी तर दूरच, उलट लाखो रुपयांच्या जाळ्यांचे नुकसान झाल्याने आता मासेमारी करायची कशी, अशा विवंचनेत मच्छीमार आहेत.
परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सधारक हे समूहाने एकत्र येत मासळीची लूट करत असल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार जर आपल्या हद्दीत मासेमारीस गेला असल्यास त्यांच्या जाळ्या तर तोडतातच शिवाय त्यांच्या नौकांनाही धडक देण्यास मागेपुढे पाहत नसल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे.
आरपारची लढाई करण्याची वेळ
शासन, प्रशासनावरील आमचा विश्वास आता उडाला आहे. आतापर्यंत संघर्ष करून, केसेस अंगावर घेऊन न्याय मिळविण्याचा प्रयल आम्ही केला. मात्र, आता आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. त्यामुळे आता संघर्ष नाही तर अतिक्रमण करणाऱ्या हायस्पीड ट्रॉलर्स, एलईडी, पर्ससीनधारकांच्या विरोधात आरपारची लढाई करण्याची वेळ आली आहे. याला सर्वस्वी शासनच जबाबदार आहे. याचे पडसाद येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही उमटतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारने पारंपरिक मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले
पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठविल्यानंतर मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जुलै महिन्याच्या अखेरीस सिंधुदुर्गच्या मत्स्यव्यवसाय विभागास अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. सरकारने पारंपरिक मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले आहे. सातत्याने संघर्ष केल्यानंतर अत्याधुनिक गस्तीनौका, ड्रोन कॅमेऱ्यााद्वारे लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल, अशी आश्वासने शासनाने दिली. प्रत्यक्षात मासेमारी हंगाम सुरू होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र अत्याधुनिक गस्तीनौकेचा अद्याप पत्ता नाही. त्यामुळे शासन आश्वासने देऊन मच्छीमारांना झुलवत ठेवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे