आयुब मुल्ला
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ( PM Micro food processing scheme) अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी साडेसात कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुदानातून ४१५ लाभार्थी निवडण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. खासकरून ऊस पिकापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
केंद्र शासन सहाय्यित ही योजना आहे. यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्यांना पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यामध्ये केंद्र सरकार ६० व राज्य सरकार ४० टक्के अनुदान देते. तर सामायिक पायाभूत सुविधा अंतर्गत संस्थांना ३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
कृषी विभाग विविध पिकांचे क्षेत्र, उत्पादकता तसेच गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करीत होता. परंतु सद्यस्थितीत पिकांची उत्पादकता स्थिरावत असल्याचे चित्र समोर येऊ लागले. बाजारातील मागणी आणि त्याचा पुरवठा विषम असल्याचे जाणवू लागले आहे. त्यामुळे शेतमाल चांगला असूनही कमी किमतीत विकण्याची वेळ येताना दिसत आहे. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. यासह अन्य बाबींचा पिके व त्यापासून होणारा उत्पादित माल व त्याचे मार्केटिंग करून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीला गती मिळावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तिथल्या अधिक चांगल्या उत्पादित होणाऱ्या पिकांना या योजनेत प्राधान्य दिले आहे. कोल्हापूर, साताऱ्यामध्ये ऊस, सांगलीमध्ये फळे उत्पादन (द्राक्ष) या पिकांना प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर इतर पिकांच्या प्रक्रिया उद्योगांनाही मान्यता आहे.
यानुसार कोल्हापूरमध्ये उसापासून गूळ, गूळ पावडर, रस अशी विविध उत्पादने तयार करून ती एक्सपोर्ट करण्याची संधीही यामध्ये आहे. याचबरोबर काजू प्रक्रिया उद्योगालाही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. सांगलीमध्ये द्राक्षापासून बेदाणे तयार करण्यास या योजनेमुळे बळकटी आली आहे. तसेच उडीद डाळीपासून पापड, मिरचीपासून मिरचीपूड, मसाले पदार्थ अशा विविध उत्पादनांनाही अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे बहुउपयोगी असणारी ही योजना गतिमान होण्यास मदत मिळत आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील ३६० लाभार्थी पात्र झाले होते. चालू वर्षी कोल्हापूरसाठी ४१५ लाभार्थी निवडण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यासाठी ७ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे.