शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षाही जास्त रक्कम उकळून मुद्रांक विक्रेते सामान्यांची सर्रास लूट करीत आहेत; मात्र त्यावर कोणाचेही नियंत्रण, तक्रार नसल्याने निर्ढावलेले स्टॅम्प विक्रेते अधिकची रक्कम न दिल्यास चक्क मुद्रांक नाकारत आहेत. भाडेकरार, खरेदीखत, प्रतिज्ञापत्र आदीसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता असते.
शहरातील परिसरातील तहसील कार्यालय परिसर तसेच शहरात विक्री करीत असणाऱ्या स्टॅम्पपेपर विक्रेत्याकडे पाहणी केली असता बहुतांश ठिकाणी स्टॅम्प पेपर खरेदी करताना आगाऊ रकमेची मागणी केली जाते.
अनेकदा मुद्रांक विक्रेते अधिक कमिशन मिळवण्यासाठी जास्तीच्या रकमेचे व त्या पटीतील मुद्रांक घेण्यास भाग पाडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालय, महसूल आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी तसेच शेतकऱ्यांनाही जमिनेचे व्यवहार, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे या शेतीच्या कामांसाठी स्टॅम्प पेपर लागतात यात या सर्व गरजवंतांची फसवणूक होत आहे.
मुद्रांकाची कृत्रिम टंचाई
सध्या शहरात अनेक सदनिकांच्या खरेदी विक्रीसह विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक कामासाठी लागणारी कागदपत्रे जुळवाजुळवी केली जात आहेत. परिणामी, शहरात मुद्रांकाचा तुटवडा जाणवत आहे. याचा गैरफायदा घेत काही विक्रेते १०० रुपये किमतीच्या मुद्रांकाची चढ्या दराने विक्री करीत असल्याचे पाहावयास मिळाले. सेतू सुविधा केंद्रासमोर असलेल्या मुद्रांक विक्रीच्या स्टॉलजवळ काही विक्रेत्यांनी स्टॅम्प पेपर संपले आहेत, असे फलकही लावलेले आहेत.
मुद्रांकाच्या रकमेनुसार जादा आकारणी
शहरातील मुद्रांक विक्रेत्याकडे असलेल्या १०० रुपयांच्या मुद्रांकासाठी ११० रुपये, २०० रुपयांसाठी २२०, ५०० रुपयांसाठी ५३० आणि १००० रुपयांसाठी १०५० रुपये मोजावे लागतात.
तीन टक्के कमिशन, मग जास्तीचे पैसे कशासाठी?
■ शहरात २५ अधिकृत मुद्रांक विक्रेते आहेत. जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून या विक्रेत्यांना मागणीप्रमाणे सरकारी चलन भरून रक्कम अदा केल्यानंतर मुद्रांक दिले जातात.
■ प्रामुख्याने शासकीय मुद्रांकाचे ज्युडिशियल आणि नॉन ज्युडिशियल असे दोन प्रकार पडतात.
■ ज्युडिशियल मुद्रांक १००, २०० व ३ हजार रुपये दराचे आहेत. तर नॉन ज्युडिशियलमध्ये १००, ५००, १०००, ५००० व १०००० या दराचे मुद्रांक उपलब्ध असतात.
■ प्रत्येक मुद्रांकामागे विक्रेत्यास २ ते ३ टक्के कमिशन मिळत असते; मात्र मुद्रांकासाठी जास्तीचे पैसे का आकारले जातात हे अनुत्तरीतच आहे.
मुद्रांक नोंदणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार
मुद्रांक किती रुपयांना विकले पाहिजेत? यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुद्रांक नोंदणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आहे. यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून तुम्ही त्यांची तक्रार देऊ शकता. तसेच उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडेही आपण तक्रार करू शकता.