युरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि थायलंडमधील अत्याधुनिक शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील १२० शेतकरी जाणार आहेत. या महिनाअखेर शेतकऱ्यांची नावे अंतिम होणार असून ३१ मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांचा हा परदेश दौरा निश्चित होणार आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये इस्त्रायलला शेतकऱ्यांनी भेट दिली होती.
त्यानंतर पाच वर्षांनी शेतकऱ्यांना या परदेश दौऱ्याचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना परदेशातील शेती अभ्यासण्यासाठी १ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापूर्वी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना इस्रायल दौऱ्याची सहल आयोजित करण्यात आली होती.
त्यानंतर पाच वर्षांनी शेतकऱ्यांसाठी अशा पद्धतीचा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. यासाठी कृषी विभाग १२० शेतकऱ्यांना परदेशात पाठविणार आहे. यासाठी कृषी विभागाने चार गट केले असून पहिल्या गटात युरोपातील जर्मनी, नेदरलँड, फ्रान्स व स्पेन या चार देशांचा समावेश आहे. तर अन्य गटांत ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलथायलंड या तीन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यामधून तीन शेतकऱ्यांची नावे अंतिम प्रस्ताव व कागदपत्रांसह कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करण्यात आली आहेत. भंडारा व बीड या दोन जिल्ह्यांमधून अजूनही नावे आली नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यांकडून आलेल्या नावांची पडताळणी, कागदपत्रांची संपूर्ण तपासणी केल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे.
समितीची बैठक महिनाअखेर होण्याची शक्यता असून यात १२० शेतकऱ्यांची नावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी व्हिसाची प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना ३१ मार्चपूर्वी परदेश दौरा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी तसेच व्हिसा प्रक्रियेत काही नावे बाद झाल्यास प्रतीक्षा यादीदेखील तयार करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कोणत्या देशांना भेट द्यायची आहे, याची पसंती विचारात घेऊनच किमान ४० ते ५० शेतकऱ्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. या गटासोबत किमान दोन अधिकारी मार्गदर्शक म्हणून राहतील. शेतकऱ्यांना या दौऱ्यासाठी एकूण प्रवासखर्चाच्या ५० टक्के किंवा एक लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीची बैठक महिनाअखेर होऊन त्यात नावे निश्चित करण्यात येतील. शेतकऱ्यांचा पसंतीक्रम विचारात घेऊन दौऱ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. - पूनम खटावकर, उपसंचालक, कृषी विभाग, पुणे