उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने रद्द केलेली जलयुक्त शिवार योजना गतवर्षी शिंदे सरकारने राबविण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा जलयुक्त शिवार योजनेचा टप्पा २ योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ९७७ गावांमध्ये जलसंधारणची तब्बल ३६ हजार ५७ कामे विविध विभागांनी प्रस्तावित करण्यात आली होती. यापैकी १७ हजार १९३ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांवर तब्बल ३७७ कोटी ४० लाख रुपये ७८ हजार रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात जास्तीत जास्त जलसंधारणाची कामे व्हावी यासाठी जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केली होती. मात्र योजना राबविताना मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला. अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने गुन्हे नोंदविण्यात आले. एवढेच नव्हे तर दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांकडून वसुलीचे निर्देश देण्यात आले.
मग उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पावणेदोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार योजना टप्पा २ राबविण्यास मंजुरी दिली. मृद व जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग, रोहयो विभाग, जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर आणि लोकसहभागातून ही कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
विविध विभागांनी मराठवाड्यातील ९७७ गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची ३६ हजार ५७ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. पैकी १७,१९३ कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने प्रशासकीय मंजुरी दिली. तब्बल ३७७ कोटी ४० लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाकडून मिळाली.यापैकी आतापर्यंत ९,१०१ कामे पूर्ण करण्यात आली. या कामांवर ६६ कोटी १९ लाख २४ हजार रुपये खर्च करण्यात आला.