नारायणगाव : जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी विभागातील महत्त्वाचा प्रकल्प श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हा प्रकल्प पुनर्जीवित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके हेदेखील गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकल्पाबाबत आग्रही होते. हा प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी त्यांनी विधानसभेत आवाज उठवला होता. तसेच पणन, कृषी, सहकार आणि इतर विविध विभागांच्या बैठकांच्या माध्यमातून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार बेनके हे प्रयत्नशील होते.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हेदेखील याबाबत सकारात्मक होते. अखेर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा प्रकल्प पुनर्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी देत २ कोटी रुपये एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णयघेतला आहे.
एकूण १२.५० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, यासाठी शासनाने विशेष अनुदान म्हणून ४ कोटी रुपयांपैकी १ कोटी २१ लाख रुपये याआधी दिले आहेत आणि यातील उर्वरित २ कोटी रुपये एकरकमी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
तसेच हे अनुदान मिळाल्यानंतर आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून ७.९० कोटी रुपये हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मिळणार आहेत, अशी माहिती आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.
या प्रकल्पास चालना देण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार अतुल बेनके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार, कृषी, पणन आणि वित्त विभागासह संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
कारखान्याचे अध्यक्ष काळूशेठ शेळकंदे, सचिव शिवाजीराव डोंगरे, मारुती वायाळ, रवींद्र तळपे, मनोज डोंगरे, नाथा शिंगाडे, रघुनंदन भांगे यांसह इतर अनेक नेते मंडळींनी प्रयत्न केले. याबद्दल या सर्वांचे आभार आमदार बेनके यांनी मानले.
आदिवासी नागरिकांना रोजगार मिळणारकुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून हिरडा या वनोत्पादनावर प्रक्रिया करून औषध तयार करण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग करून जुन्नर तालुक्याच्या विकासास हातभार लावण्यासह आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेकडे घेऊन जाणाऱ्या, त्यांच्यासाठी रोजगार निर्माण करणाऱ्या सहकारी संस्थेस प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. हा प्रकल्प शेतकरी, नागरिकांसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या माध्यमातून आदिवासी नागरिकांना रोजगार मिळणार असल्याचे आ. बेनके यांनी सांगितले.