जालना : बिबट्यासह इतर हिंस्त्र वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना २० लाखांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद शासनाकडून करण्यात आली आहे. पीक नुकसानीपोटीही मदत दिली जाते. ही मदतीची कार्यवाही वनविभागामार्फत राबविली जात आहे.
जिल्ह्यात बिबट्यासदृश हिंस्त्र प्राणी दिसल्याच्या घटना वेळोवेळी आढळून आल्या आहेत. विशेषतः गोदावरी पट्ट्यात अनेकवेळा बिबट्याचा वावर आढळून आला आहे. यापूर्वी शासनाच्या वतीने हिंस्त्र प्राण्याच्या हल्ल्यात एखाद्याचा मृत्यू झाला किंवा कायम अपंगत्व आले तर तुटपुंजी मदत दिली जात होती. परंतु, यात आता २० लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद शासनाकडून करण्यात आली आहे. विशेषतः वन्य प्राण्याच्या उपद्रवांमुळे पिकांच्या नुकसानीपोटीही शासकीय मदत दिली जाते. शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी वेळेत अर्ज करणे गरजेचे आहे.
एका जखमीला ४० हजारांची मदतहिंस्त्र प्राण्याच्या हल्ल्यात जखत्री झालेल्या एका व्यक्तीला वनविभागाच्या वतीने ४० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
कोणाला, कसे कळवाल?घटनेनंतर गावातील वनमजुरामार्फत ती घटना वनरक्षकांना कळवावी. वरिष्ठ अधिकारी, पशुवैद्यकीय डॉक्टर घटनास्थळी येऊन पंचांसमक्ष पंचनामा करतात. पंचनाम्यानुसार देण्यात येणाऱ्या अहवालानुसार शासकीय स्थरावरून लाभार्थीच्या खात्यात मदत जमा केली जाते.
हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २० लाखांपर्यंत मदत बिबट्या किंवा इतर हिंस्त्र प्राण्याच्या हल्ल्यात एखाद्या मानवी जिवाचा मृत्यू झाला तर वारसांना २० लाख रुपयापर्यंत मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
घटनेनंतर ४८ तासांत कळविणे आवश्यकवन्यप्राण्यांकडून झालेला हल्ला असो किवा पिकांचे नुकसान असो याची माहिती संबंधितांनी वनविभागाला ४८ तासांत देणे आवश्यक आहे.
पीक नुकसान झाल्यास किती मदत?वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाले असेल तर त्याची तक्रार वनविभागाकडे शेतकऱ्यांना करावी लागते. वनविभागाच्या पथकाकडून पाहणीनंतर ज्या प्रमाणात नुकसान झाले त्या प्रमाणात शासकीय तरतुदीनुसार मदत मिळते.
अशी मिळते मदतहिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात मयत होणाऱ्यांना २० लाख, गंभीर जखमींना साडेसात लाखांची मदत मिळते. वारसांना काही रक्कम चेकद्वारे तर काही बैंकेत डिपॉझिट केली जाते.
वेळेत अर्ज करावावन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात कोणाचा मृत्यू झाला, कोणी जखमी झाले किवा पिकांचे नुकसान झाले तर वेळेत वनविभागाला माहिती द्यावी. घटनेचा पंचनामा करून शासकीय तरतुदीनुसार संबंधितांना मदत दिली जाते. -विजय दौंड, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जालना