नितीन चौधरी
पुणे : राज्यात ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारल्यानंतर खरिपातील बहुतांश पिकांना फटका बसला. त्यानंतर प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेतून राज्यातील ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे २२०० कोटी रुपयांची २५ टक्के अग्रीम (अॅडव्हान्स) नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली; मात्र चार महिने उलटल्यानंतरही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित न केल्याने उर्वरित ७५ टक्के नुकसानभरपाई रखडली आहे. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे.
राज्यात ऑगस्टमध्ये पावसामुळे मोठा खंड पडला. खरीप पीकविमा योजनेतील तरतुदीनुसार २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड असल्यास व उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा घट आल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील २४ जिल्ह्यांमधील ५० लाख ९४ हजार ४६७ शेतकऱ्यांना २ हजार २०६ कोटी रुपयांची २५ टक्के अग्रीम जाहीर करण्यात आली.
उर्वरित ७५ टक्के नुकसानभरपाई देण्यासाठी कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयोग अहवालाचा आधार घेतला जातो. या पीक कापणी अहवालातून संबंधित महसूल मंडळाचे सरासरी उत्पादन ठरविण्यात येते. नुकसानभरपाई देताना सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या कमी असल्यास पूर्वी दिलेली पंचवीस टक्के अग्रीम वजा करून उर्वरित रक्कम विमा कंपन्यांकडून दिली जाते.
त्यानुसार कृषी विभागाने तयार केलेल्या पीक कापणी अहवालाचे आकडे विमा कंपन्यांच्या पोर्टलवर पीकविमा पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत. उत्पादनाचे हे आकडे गृहीत धरून विमा कंपन्या नुकसानभरपाईचा दावा निश्चित करणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना उर्वरित नुकसानभरपाई मिळू शकणार आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून पाठपुरावा
■ सध्याचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा जास्त असल्यास या परिस्थितीत नुकसानभरपाई मिळणार नाही; मात्र यापूर्वी दिलेली पंचवीस टक्के अग्रीम रक्कम वसुली केली जाणार नाही, असे पीकविमा योजनेचे निकष आहेत; मात्र विमा कंपन्यांना दावे निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारचे धोरण अंतिम होणे अपेक्षित आहे.
■ यासंदर्भात गेल्या चार महिन्यांपासून कृषी विभागाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही हे धोरण अद्याप निश्चित झालेले नाही. कृषी विभागाचा पीक कापणी अहवाल तयार होऊन विमा कंपन्या दावे निश्चित करण्यासाठी तयार आहेत; मात्र धोरणच नसल्याने दाव्यांची निश्चिती कशी करणार, असा पेच कंपन्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
■ दावे निश्चित न झाल्याने नुकसानभरपाई किती असेल, याची आकडेवारी अंतिम करण्यातही कृषी विभागाला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची ७५ टक्के नुकसानभरपाई रखडली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अधिक वाचा: फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार लवकरच भरपाई; विमा कंपन्यांना दिला ६५ कोटींचा हप्ता
तीन पिकांसाठी उपग्रह माहिती गृहीत धरणार
■ पीक कापणी अहवालात कापूस, तूर व भात ही जास्त कालावधी असलेल्या पिकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही तीन पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
■ कापूस पिकासाठी फेब्रुवारी अखेर, तूर व भात पिकासाठी मार्चअखेर कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
■ या तिन्ही पिकांच्या पीक कापणी अहवालाला ७० टक्के गुण व ३० टक्के गुण उपग्रहाने संकलित केलेल्या उत्पादनाला दिले जाणार आहेत. त्यानुसार सरासरी उत्पादन काढले जाते.