राज्यात यंदाच्या २०२३-२४ च्या ऊस गाळप हंगामात एफआरपीची ३१ मार्चअखेर एकूण देय असलेल्या रकमेपैकी ९४.२४ टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे.
एफआरपीची देय रक्कम ३१ हजार ५१० कोटी रुपये असून, त्यापैकी शेतकऱ्यांना ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह २९ हजार ६९६ कोटी दिल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाच्या अहवालात नमूद केले आहे.
साखर आयुक्तालयाकडील प्रसिद्ध एफआरपी अहवालानुसार मार्चअखेरपर्यंत साधारणतः १०३८ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केलेले आहे. त्यानुसार उसाची रास्त आणि किफायतशीर तथा एफआरपीचे अद्याप १ हजार ८१४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे.
दरम्यान, एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम ११० साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, तर ८० ते ९९ टक्के रक्कम ५२ तर ६० ते ७९ टक्के रक्कम २९ आणि शून्य ते ५९ टक्के रक्कम १५ कारखान्यांनी दिली असल्याची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी शंकर पवार यांनी दिली.
राज्यातील २०६ साखर कारखान्यांपैकी ९६ साखर कारखान्यांकडे अजून शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम बाकी आहे, तर येणाऱ्या काही दिवसांतच कारखान्यांचे गाळप थांबणार असून, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे, तर जे कारखाने शेतकऱ्यांच्या पैसे देण्यात विलंब लावतील, अशा कारखान्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांची स्थिती दयनीय आहे. आगामी हंगामाची तयारी करणे, चालू स्थितीतील पिकांना जगविणे, यासाठी शेतकरीवर्गाचा संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची ऊसबिले वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत प्रशासनाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना त्वरित ऊस बिलाची रक्कम देण्यासाठीची कार्यवाही करावी. - शंकरराव गोडसे, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना किसान मंच