देशात सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ -२३ साठी महाराष्ट्राला ३३४ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असला तरी सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी राज्य सरकारांना पाठींबा आणि सुविधा देणार असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. पीएम किसान सन्मान योजना आणि प्रवेगक सिंचन कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राला २२६५.७६ कोटी मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतामध्ये पाणी थेट उपलब्ध करणे, लागवडी योग्य क्षेत्र सिंचनाखाली आणून त्याचा विस्तार करणे, शाश्वत जलसंधारण पद्धती उपयोगात आणणे, शेतीतील पाणी वापर पद्धतीची कार्यक्षमता सुधारणे अशा विविध हेतूंनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू करण्यात आली.
'पर ड्रॉप मोर क्रोप' योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य म्हणून एकूण ३३४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये वितरित करण्यात येणार आहे. दुष्काळी जिल्ह्यांमधील ८३ लघु सिंचन व आठ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने २०१८ - १९ ते २०२२ - २३ या कालावधीसाठी १.६५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे.
पाणी वापर क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न राज्यातील ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीद्वारे शेतस्तरावर पाणी वापर क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी देशातील २५११.१८ हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्राची क्षमता ३४५.३३ हजार हेक्टर एवढी आहे.