कृषी विभागातील कार्यालयांच्या संगणकीय बळकटीकरणासाठी 336 लाख 90 हजार रुपये निधी शासनाने वितरित करण्यात आला आहे. राज्यातील कृषी विभागातील संगणकीय बळकटीसाठी राज्यात ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग तसेच कृषी आयुक्तलयामार्फत या अंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.
या योजनेअंतर्गत यंदाच्या वित्तीय वर्षामध्ये एकूण 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून अनिवार्य कार्यक्रम खर्चाच्या 70 टक्के म्हणजेच 17.50 कोटी निधी ई- गव्हर्नन्स कार्यक्रमांसाठी विभागांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
कृषी स्टॉक प्रकल्पांकरिता आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ तसेच प्रिंटर, बॅटरी, टॅबलेट अशा उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी, कृषिविषयक विदेशा त संरक्षणासाठी तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ अशा विविध खर्चासाठी हा निधी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.