३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षातील ४५ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा अन्न आणि खते अनुदान हा नववा हिस्सा आहे. केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी अन्न आणि खतांच्या अनुदानासाठी ४ लाख कोटी रुपये वाटप करू शकते. सरकारशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. या वर्षी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार खबरदारी घेत असल्याचे यावरून दिसून येते.
३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षातील ४५ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा अन्न आणि खते अनुदान हा नववा हिस्सा आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने पुढील वर्षी अन्न अनुदानाचे बिल २.२ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे, असे दोन सूत्रांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अंदाजे २ लाख कोटी रुपयांच्या बिलापेक्षा हे १० टक्के जास्त आहे. सूत्राने सांगितले की यासह, पुढील आर्थिक वर्षासाठी खत अनुदानाचे बिल अंदाजे १.७५ लाख कोटी रुपये आहे, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजे २ लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानापेक्षा कमी आहे.
अधिक वाचा: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतरच कर्जाचे पुनर्गठन होणार
सबसिडीच्या निर्णयात थेट सहभागी असलेल्या एका स्त्रोताने नाव सांगण्यास नकार दिला, कारण त्याला मीडियाशी बोलण्याचा अधिकार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ग्राहक, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने या विषयावर काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे, तर वित्त मंत्रालय आणि रसायने आणि खते मंत्रालयाने या विषयावर विचारलेल्या प्रतिक्रियांना प्रतिसाद दिला नाही.