Join us

मोलॅसिसवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2024 10:18 AM

देशात यंदा ऊस आणि साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याने त्याचा फटका इथेनॉल उत्पादनालाही बसणार आहे. याची तीव्रता कमी व्हावी, इथेनॉलसाठी कच्चा माल पुरेसा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने मोलॅसिसच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू करणार.

देशात यंदा ऊस आणि साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याने त्याचा फटका इथेनॉल उत्पादनालाही बसणार आहे. याची तीव्रता कमी व्हावी, इथेनॉलसाठी कच्चा माल पुरेसा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने मोलॅसिसच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. १८ जानेवारीपासून हे शुल्क लागू होणार आहे. यामुळे मोलॅसिसचे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर घसरण्याची शक्यता आहे. याचा फटका इथेनॉल किंवा डिस्टिलरी प्लांट नसणाऱ्या साखर कारखान्यांना बसणार आहे.

देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी केंद्र सरकारने देशातील इथेनॉल निर्मितीचे लक्ष्य ३५ वरून १७ लाख टन साखरेपर्यंत आणले आहे. उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिस या माध्यमातून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. सी हेवी मोलॅसिसमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असल्याने आतापर्यंत साखर कारखाने या मोलॅसिसपासन इथेनॉल निर्मिती न करता ते स्थानिक बाजारात अथवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची विक्री करत होते. त्यावर निर्यातशुल्कही नव्हते.

अधिक वाचा: सुरु हंगामासाठी ऊस लावताय; १०० टन उत्पादन देणारे कुठले आहेत वाण?

निर्यातीतील भारताचा वाटा ३५ टक्केसध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोलॅसिसला साडेबारा ते तेरा हजार रुपये प्रती टन दर आहे. मोलॅसिसच्या निर्यातीतील भारताचा वाटा ३५ टक्के आहे. मोलॅसिस निर्यातीतून भारताला २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे ४२२ व ४४७.४७ अब्ज डॉलर इतके परकीय चलन मिळाले आहे. साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहण्यासाठीही याची मदत होत होती.

देशांतर्गत बाजारातील दर घसरणारनिर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे भारतातील मोलॅसिसचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ग्राहकांना प्रतिटन १८ हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहेत. यामुळे त्याची मागणी कमी होऊन देशात मोठ्या प्रमाणात मोलॅसिस उपलब्ध होणार आहे. सरकारलाही तेच हवे आहे. मात्र, यामुळे स्थानिक बाजारातील मोलॅसिसचे दर प्रतिटन ८ ते ९ हजार रुपयांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. याचा फटका ज्या कारखान्यांकडे डिस्टिलरी किंवा इथेनॉल प्लांट नाही त्यांना बसणार आहे.

इथेनॉलवरील निर्यात शुल्कामुळे काही कारखान्यांना आर्थिक फटका बसणार असला तरी देशाचा विचार करता यंदा उसाचे उत्पादन कमी असल्याने त्याचा इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमावर जास्त परिणाम होऊ नये, कच्चे तेल आयातीवर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनाची बचत व्हावी हाच यामागचा केंद्र सरकारचा हेतू दिसतो. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक

टॅग्स :ऊससाखर कारखानेराज्य सरकारकेंद्र सरकार