पंतप्रधान खरीपपीक विमा pikvima योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाईची २५ टक्के अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी सूचना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली होती. त्यानुसार सहा जिल्ह्यांमधील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांना ६१३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई चार दिवसात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये नुकसानभरपाई देण्याबाबत तीन ते चार दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. पेरणी न झालेल्या सांगली व पुणे जिल्ह्यांतील सुमारे २६ हजार शेतकऱ्यांना २८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
सद्यस्थितीत धाराशिव, अकोला, परभणी, जालना, नागपूर, अमरावती या सहा जिल्ह्यांमधील सुमारे १२ लाख ८६ हजार १८५ शेतकऱ्यांना ६१३ कोटी १९ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई येत्या दोन दिवसात दिली जाणार आहे. नाशिक, जळगाव, नगर या जिल्ह्यांसाठी विभागीय स्तरावर सुनावणी झाली असून, येथील विमा कंपन्यांनी सोयाबीन, मका, बाजरी या पिकांचे दावे मान्य केले आहेत.
चार जिल्ह्यांत आक्षेप नाही
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधील मका व सोयाबीन पिकांचे दावे मान्य करण्यात आले असून, कापूस पिकाचा दावा मात्र अमात्य करण्यात आला आहे.
- सांगली, कोल्हापूर, परभणी, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये कंपन्यांकडून कोणतेही आक्षेप घेण्यात आले नव्हते. मंगळवारनंतर येथील शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
बीड, बुलढाणा, वाशिमचा तिढा
- धुळे, हिंगोली, लातूर, नांदेड येथील विभागीय स्तरावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, कंपन्यांनी सर्वच पिकांचे दावे मान्य केले आहेत. दोन ते तीन दिवसात शेतकऱ्यांची यादी अंतिम होऊन या जिल्ह्यांमध्येदेखील नुकसानभरपाईचे वितरण केले जाईल.
- बीड, बुलढाणा तसेच वाशिम या जिल्ह्यांसाठी विभागीय स्तरावरील सुनावणीनंतर कंपन्यांनी कृषी विभागाकडे आक्षेप घेतला होता. आता केंद्र सरकारकडे आक्षेप सादर करण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.