विदर्भातील शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून इतर वीज ग्राहकांवरील सबसिडीचा बोजा कमी करण्यासाठी एमएसडीसीएलने मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना (एमएसकेव्हीवाय) आखली आहे. याअंतर्गत विदर्भात ७९९ मेगावॅट आणि संपूर्ण राज्यात २८७० मेगावॅट सौर वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
एमएसडीसीएलच्या डिसेंबर २०२५ पर्यंत सूत्रानुसार केवळ शेतकऱ्यांसाठी ७००० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करणे हे एमएसकेव्हीवाय- २.० या योजनेचे उद्दिष्ट्य आहे. या सौर ऊर्जेमुळे कृषी क्षेत्राची ३० टक्के गरज पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एमएसकेव्हीवाय-२.० मध्ये यवतमाळ (२११ मेवें.), अकोला (१९८ मेवें.), बुलढाणा (१४७ मेवें.) आणि वाशिम (१५३ मेवें.) हे चार जिल्हे समाविष्ट आहेत.
पहिल्या टप्यात केवळ महसुली जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाईल. या जमिनी महसूल विभागाकडून भाडेतत्त्वावर घेतल्या असून, त्या खाजगी कंपन्यांना मोफत दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. पुढच्या टप्प्यात, शेतकऱ्यांकडून खाजगी जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली जाईल आणि त्यांना वार्षिक भाडे ५०,००० प्रति एकर दिले जाईल. ही रक्कम खाजगी उत्पादकांना भरावी लागेल.
एमएसकेव्हीवाय-१.० योजना २०१७ साली लाँच करण्यात आली होती; पण, या योजनेतून राज्यात केवळ ६०६ मेगावॅट सौर ऊर्जेची भर पडली. तथापि, या प्रकल्पाच्या यशाने उत्साहित होऊन, ऊर्जा मंत्रालयाने एमएसकेव्हीवाय २.० ही योजना लाँच केली आहे.