मागील वर्षीची ४३ कोटी ९२ लाख, तर अगोदरच्या काही वर्षांचे ३२ कोटी २५ लाख रुपये असे ७६ कोटी १६ लाख रुपये ऊस उत्पादकांचे साखर कारखान्यांनी अडकवले आहेत. जिल्ह्यातील ८ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना दिली नसली तरी एकाही साखर कारखान्यांवर कारवाई झालेली नाही. साखर कारखान्याला गाळपासाठी ऊस आणल्यानंतर किमान १५ दिवसांत शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत, असा एफआरपी कायदा आहे. मात्र जिल्ह्यातील स्वामी समर्थ व आर्यन साखर कारखान्यांनी २०१४-१५ च्या गाळपाला आणलेल्या उसाचे पैसे थकविले आहेत.
शंकर कारखान्याने २०१५-१६ या वर्षाचे, आदिनाथ कारखान्याने २०१८- १९, तर मकाई साखर कारखान्याने २०२१-२२ व २२-२३ या हंगामाचे शेतकऱ्यांचे पैसे थकविले आहेत. मागील वर्षात गाळपाला आणलेल्या उसाचे चार कारखान्यांकडे एफआरपीनुसार ४३ कोटी ९१ लाख ५५ हजार रुपये थकविले आहेत. मकाई व सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे या कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची मोठी रक्कम अडकली आहे.
तरीही सांगोला, युटोपियनची आघाडी.
अतिशय दुष्काळी, कमी पाणी व उसाचा अभाव असलेल्या सांगोला तालुक्यात सांगोला कारखाना आहे. दूरवरून ऊस आणून कारखाना चालवून सांगोला कारखान्यांत केवळ साखर तयार होते. वीज, इथेनॉल व इतर उपपदार्थ तयार होत नाहीत. तरीही सांगोला कारखाना (धाराशिव) चे अभिजित पाटील यांनी प्रतिटनाला २४०० रुपये दर दिला आहे. युरोपियन कारखान्याच्या जवळपासही उसाची म्हणावी तितकी उपलब्धता नाही. तरीही या कारखान्याने प्रतिटनाला २४०० रुपये दर दिला आहे. याउलट सीना, भीमा नदीकाठ व ऊसपट्ट्यातील साखर कारखाने २२०० रुपये दर देण्यासाठी तीन-तीन टप्पे पाडत आहेत.
कारखाना (रक्कम)
मकाई (२४ कोटी ५१ लाख)
स्वामी समर्थ (९ कोटी ७ लाख)
आर्यन शुगर (६ कोटी ९७ लाख)
शंकर सहकारी (१२ कोटी ८३ लाख)
श्री. आदिनाथ (१ कोटी ५४ लाख)
वसंतराव काळे (१९ कोटी ६६ लाख)
मातोश्री लक्ष्मी (८१ लाख)
धाराशिव, सांगोला (७८ लाख)
साखर कारखाने वजनात व उताऱ्यात माप मारतात अशी तक्रार आहे. एवढे करूनही पश्चिम महाराष्ट्र व इकडे लातूर जिल्ह्यातील कारखान्यांपेक्षा कमी एफआरपी सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची मिळते. शिवाय गाळपाला आणलेल्या उसाचेही पैसे ऊस गेल्यानंतर अनेक महिने देत नाहीत. मागील वर्षीही एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांनी त्रास दिला. - समाधान पाटील, प्रहार संघटना