रूपेश उत्तरवार
खुल्या बाजारात कापसाचे दर घसरले आहेत. याचवेळी कापूस खरेदीसाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून सीसीआयने राज्यात ७८ कापूस संकलन केंद्र सुरू केली आहेत. परंतु याचवेळी सीसीआयने कापूस खरेदीसाठी पणन महासंघाला सब एजंट म्हणून नियुक्ती दिलीच नाही. परिणामी, पणन महासंघाचे कापूस संकलन केंद्र उघडणार की नाही, हे सांगणे सध्यातरी अवघड झाले आहे.
केंद्र शासनाने लांब पल्ल्याच्या कापसाला ७०२० रुपये क्विंटलचा दर जाहीर केला आहे. याचवेळी खुल्या बाजारात कापसाचे दर घसरलेले आहेत. पुढील काळात कापसाचे दर यापेक्षा खाली घसरण्याचा अंदाज आहे. यामुळे शासकीय कापूस संकलन केंद्र उघडण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, पणन महासंघाचे संकलन केंद्र सीसीआयचे सब एजंट म्हणून काम करतात. यावर्षी पणन महासंघाला कापूस खरेदीसाठी सब एजंट म्हणून नियुक्त करण्याचे पत्रच मिळाले नाही.
राज्य शासनानेही कापूस खरेदीसाठी पणन महासंघासाठी आर्थिक तरतूद केली नाही. यामुळे सध्यातरी पणन महासंघाने कापूस खरेदी केंद्र उघडण्याची कुठलीच तयारी केली नाही. दुसरीकडे सीसीआयने देशभरात ४४४ कापूस संकलन केंद्र उघडली आहेत. महाराष्ट्रात ७८ केंद्र आहेत. विदर्भात या केंद्रांची संख्या नगण्य आहे. यामुळे पर्यायी व्यवस्था म्हणून कापूस उत्पादक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सीसीआयचे कापूस संकलन केंद्र उघडावे, अशी मागणी शेतकरीवर्गातून होत आहे.