मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील ९२० गावांमध्ये जलयुक्त शिवार टप्पा -२ योजना राबविण्यास शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याअंतर्गत तब्बल २७ हजार ३०७ कामे करण्यात येणार आहेत. यापैकी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जलयुक्त शिवार योजनेच्या समितीने ८९५ कोटी ४५ विकास आराखड्यांना मान्यता दिल्याची माहिती जलसंधारण मंडळाकडून प्राप्त झाली.
सतत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचे जलस्त्रोत नोव्हेंबर,डिसेंबरनंतरच आटतात.अशावेळी मराठवाड्यातील विविध वाड्या,वस्त्या आणि गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. भूजलपातळी वाढावी यासाठी जास्तीतजास्त ठिकाणी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ तसेच नदी खोलीकरण रुंदीकरण आदी कामे जलयुक्त शिवार टप्पा १ मधून युती सरकारच्या काळात करण्यात आली होती.जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याच्या घटनाही बीड, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आढळून आल्या.
यामुळे महाविकास आघाडी सतत दुष्काळी परिस्थितीचा पाणी जिरवा' तसेच नदी खोलीकरण, सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार राबविण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी ग्रामसभांनी मंजुरी दिली. यातील ६४४ योजना बंद करण्यात आली. गतवर्षी झाला. या योजनेचे पदसिद्ध सचिव तथा नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची तर विकासकामांचे आराखडे मंजूर करून अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. मराठवाड्यातील ९१७ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार टप्पा २ राबविण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी झाला.
यानंतर विविध विभागांना जलयुक्त शिवार ची कामे निवडून ग्रामसभेची मंजुरी घेतल्यानंतर जिल्हा संधारण अधिकाऱ्यांमार्फत विकास कामांच्या आराखडे मंजूर करून घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. यानुसार मराठवाड्यातील ९१७ पैकी ८२३ गावांच्या आराखड्यांना संबंधित ग्रामसभांनी मंजुरी दिली. 895 कोटी 45 लाख 29 हजार रुपये खर्च होणार आहेत.