भारतातील पशु आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी ‘महामारी निधी’ अंतर्गत, भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाला 25 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. याचा लाभ राज्यांनाही होईल. केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने, ‘महामारी सज्जता आणि प्रतिसाद अंतर्गत भारतातील प्राण्यांची आरोग्य सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी’ जी-२० महामारी निधीअंतर्गत एक प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करत, मंत्रालयाला २५ दशलक्ष डॉलर्स निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कोविड-१९ महामारीमुळे जगभरातील मानवी जीवन, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेवर झालेले विपरीत परिणाम भरुन काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि भविष्यात महामारीच्या प्रतिबंध, सज्जतेसाठी तसेच अशा आजारांना प्रतिसाद देण्यासाठी जागतिकस्तरावर समन्वयक कृती करण्याची गरज आहे.
गेल्या पाच दशकांत जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेले, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचा विषय ठरलेले, सहापैकी पाच आरोग्यविषयक आपत्कालिन आजार प्राणिजन्य आजार होते. परिणामी, कोणत्याही साथीच्या आजाराची सज्जता आणि प्रतिसाद उत्तम असावा, यासाठी एक आरोग्य दृष्टिकोन आवश्यक असून त्यात प्राणी आरोग्य सुरक्षेवर अधिक भर देण्यात आलेला आहे.
इंडोनेशियाच्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत स्थापन झालेल्या, ‘महामारी निधी वित्तविषयक महत्वाची गुंतवणूक’ अंतर्गत राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर महामारी प्रतिबंधन, सज्जता आणि प्रतिसाद अधिक मजबूत केला जात असून त्यात कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर अधिक भर दिला जात आहे.
महामारी निधीला, सुमारे ३५० एक्स्प्रेशन्स ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आणि १८० पूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आले. याअंतर्गत एकूण २.५ अब्ज डॉलर्स निधी एवढ्या एकूण अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती. महामारी निधी नियामक मंडळाने, पहिल्या फेरीत २० जुलै २०२३ रोजी, १९ अनुदाने मंजूर केली. सहा प्रदेशातील ३७ देशांमध्ये, भविष्यात महामारी रोगांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी हा निधी दिला गेला आहे.
‘महामारी निधी’, देशात महामारीचे प्रतिबंधात्मक उपाय, सर्तकता आणि प्रतिसाद याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी समर्पित पैशांचा स्त्रोत, तर निर्माण करेलच, या क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, विविध भागिदारांसोबत अधिक चांगला समन्वय आणि यासाठीचा प्रचार करणारे व्यासपीठ देखील उपलब्ध केले जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत, असुरक्षित, दुर्बल लोकांचे आरोग्य, पोषण, सुरक्षा आणि उपजीविका धोक्यात येईल, अशा संसर्गजन्य आजारांच्या प्राण्यांपासून (पाळीव आणि वन्यजीव) रोगजनकांचा मानवी लोकसंख्येमध्ये प्रसार होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हा प्रकल्प, प्रमुख अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून आशियाई विकास बँकेद्वारे, जागतिक बँक आणि अन्न तसेच कृषी संघटनेच्या सहकार्यातून राबवला जाईल.