सीमा भागासह राज्याच्या कोनाकोपऱ्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या गर्दीचा जनसागर, ऊस दरासाठीच्या संघर्षाची खुमखुमी, एकच गट्टी, राजू शेट्टी अशा घोषणा बावीस दिवस आक्रोश पदयात्रेने दाखल झालेल्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे दर्शन झाल्यानंतर फुलांची उधळण, फुलांच्या पायघड्या, फटाक्यांची आतषबाजी असे चित्र मंगळवारी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानात झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २२ व्या ऊस परिषदेत होते. त्या दरम्यान प्रमुख ठराव घेण्यात आले ते खालीलप्रमाणे आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना २२ वी ऊस परिषद ठराव
१) शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरुस्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय झालेला असतानाही सरकारने अद्याप शासन निर्णय केला नाही. तो शासन निर्णय तातडीने करण्यात यावा.
२) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरित रद्द करून शेतीपंपाला विना कपात दिवसा १२ तास वीज देण्यात यावी, तसेच प्रलंबित कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावे. सदरची वीज हॉर्स पॉवरची सक्ती न करता मीटर रीडिंगप्रमाणे घ्यावे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा प्राधिकरणाने कृषी सिंचनाच्या पाणीपट्टीचे दहापट वाढवलेला कर तातडीने मागे घेऊन पूर्ववत करावेत.
३) यंदा संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने केवळ ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळाचे निकष बदलून सर्कलनिहाय ज्या ज्या सर्कलमध्ये खरिपाचे पीक वाया गेलेले आहे, तो भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर करावा.
४) गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक ४०० रुपये तातडीने देण्यात यावेत.
५) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे काटे तातडीने ऑनलाइन करून एकाच सिस्टिममधील सॉफ्टवेअरमध्ये काटे बसवावेत.
६) राज्यातील ऊसतोडणी मुकादमांनी ऊस वाहतूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातलेला आहे. ते पैसे वसूल करण्यासाठी स्वाभिमानी ऊस वाहतूक संघटनेच्या माध्यमातून आमचा लढा सुरू आहे. ज्या मुकादमांनी फसवले आहे, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करून ऊस वाहतूकदारांचे पैसे वसूल करून द्यावेत.
७) मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून मनोज जरांगे-पाटील यांनी उभे केलेल्या आंदोलनाला स्वाभिमानीचा पाठिंबा असून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. तसेच धनगर, लिंगायत समाजाला त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षण द्यावे.
८) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ३९ रूपये करावा. इथेनॉलचे दर सी हेव्ही मोलॅसिस ६० रूपये, बी व्ही ७१ रुपये व सिरपपासून ७५ रुपये करण्यात यावे. केंद्र सरकारने किती साखर निर्यात करायची हे निश्चित करून तेवढ्या साखरेच्या निर्यातीचे सरकारने दिलेल्या मुदतीत जे कारखाने निर्यात करतील त्यांना परवानगी द्यावी. मागील हंगामातील उत्पादित साखरेवर निर्यातबंदी लावल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे भाव व देशातंर्गत बाजारातील भाव यातील फरकाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी. तसेच नाबार्डने साखर कारखान्यांना साखर तारण कर्ज ४ टक्के व्याज दराने थेट देण्यात यावे.
९) कारखान्यांनी महिन्याला साखर व उपपदार्थ विक्री किती व काय दराने केली हे ऑनलाइन जाहीर करण्याची सक्ती साखर आयुक्तांनी करावी. काटामारीवर आळा घालण्यासाठी कारखानानिहाय हंगामअखेर ५०० टनापेक्षा जास्त ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची सक्ती साखर आयुक्तांनी करावी.
१०) रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उसातून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांतील साखर, बगॅस, मळी, प्रेसमड, यांचे उत्पन्न आर.एस. एफ. सूत्रामध्ये धरण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता इथेनॉल, को-जन स्पिरीट, अल्कोहोल, या उपपदार्थातील हिस्सा आर.एस.एफ. सूत्रातील ७०:३० च्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.
११) चालू गळीत हंगामासाठी एकरकमी ३५०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.