महसूल विभाग १०० दिवस कृती कार्यक्रम आराखडा अंतर्गत दिनांक ०१ मार्च २०२५ पासुन बुलढाणा जिल्हयातील सर्व गावांमध्ये " जिवंत सातबारा मोहिम" राबविण्यात येत असून सदर मोहिमेची शासनस्तरावर मा. महसूल मंत्री महोदय यांनी दखल घेवून सदर मोहिम संपुर्ण राज्यामध्ये राबविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.
"जिवंत सातबारा मोहिम" अंतर्गत सातबारावरील गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे.
मयत खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रामध्ये वारसांची नोंद विहित कालावधीत अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद न झाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते. या दृष्टीकानातुन संपूर्ण राज्यात " जिवंत सातबारा मोहिम" राबविण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे.
सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अद्यावत करुन मयत खातेदारांच्या वारसाची नोंदींचे कामकाज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये "जिवंत सातबारा मोहिम" राबविण्यात येणार आहे.
सदर मोहिम राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. (कालावधी व करावयाची कार्यवाही)दि.१/४/२०२५ ते ५/४/२०२५ ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी त्यांच्या सजा अंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे सोडून गाव निहाय मयत खातेदार यांची यादी तयार करणे.
दि.६/४/२०२५ ते २०/४/२०२५वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलीस पाटील/सरपंच/ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांचे नावे, वय, पत्ते व दुरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवास बाबतचा पुरावा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर करणे व ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करुन मंडळ अधिकारी यांचे मार्फत वारस ठराव ई फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणे.
दि.२१/४/२०२५ ते १०/५/२०२५ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करावा. त्यानंतर म.ज.म.अ.१९६६ च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन मंडळ अधिकारी यांनी वारस फेरफार वर निर्णय घेऊन त्यानुसार ७/१२ दुरुस्त करावा जेणेकरुन सर्व जिवंत व्यक्ती ७/१२ वर नोंदविलेल्या असतील.
संबंधित तहसिलदार यांची त्यांच्या तालुक्याकरीता "समन्वय अधिकारी" म्हणुन नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रात सदर कालबध्द कार्यक्रम वर नमूद विहीत मुदतीत पुर्ण करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
तसेच उपरोक्त कार्यक्रमाबद्दल ग्राम महसुल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकारी यांना अवगत करण्यात येऊन उचित कार्यवाही करण्याबाबत सक्त सुचना देण्यात याव्यात.
संबंधित जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या जिल्ह्याकरीता "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्त तालुक्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन सदर मोहिम राबविण्यामध्ये काही अडचणी येत असल्यास त्यांचे निराकरण करावे. असे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: २०२४ खरीप हंगाम पिक विम्याचे पैसे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार; सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय