भारतीय शेतीत उदारीकरणानंतर मोठे बदल झाले, पण विद्राव्य खतांची ओळख हा खऱ्या अर्थाने त्यातील एक क्रांतिकारी टप्पा ठरला. ड्रिप इरिगेशनने पाण्याचा कार्यक्षम वापर शक्य केला, पण खरी क्रांती झाली ती अचूक खत व्यवस्थापनामुळे, ज्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील काही कृषी उद्योजकांनी केली. १९९३ मध्ये, या उद्योजकांनी द्राक्ष उत्पादकांसाठी विद्राव्य खते (WSF) बाजारात उपलब्ध केली . ही खते पारंपरिक खतांच्या तुलनेत १० ते १५ पट महाग असले तरी, या तंत्रज्ञानाने जास्त उत्पन्न, उत्तम दर्जा आणि निर्यातक्षम शेतमाल उत्पादनांची खात्री असते. मात्र, कठोर शासकीय नियमांमुळे २००१ पर्यंत हे तंत्रज्ञान केवळ संशोधन आणि विशेष आयात परवानग्यांपुरतेच मर्यादित राहिले.
परंतु २००२ मध्ये एक मोठी प्रगती झाली, जेव्हा विद्राव्य WSF 19-19-19 ला अधिकृतपणे खत नियंत्रण कायदा (FCO) 1985 अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे कंपन्यांना कोणत्याही विशेष परवान्याशिवाय त्याची आयात करण्याची मोकळीक मिळाली. हा धोरणातील छोटा बदल असला तरी, यामुळे एक मोठी क्रांती घडली. कृषी उद्योजकांनी खत उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना अधूनीक व अचूक तंत्रज्ञान युक्त शेती शिकवण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनी गावोगाव जाऊन शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आणि पारंपरिक खतांऐवजी नव्या तंत्रज्ञानाच्या विद्राव्य खतांचे शेतकऱ्यांना फायदेशीर असणारे प्रात्यक्षिके दाखवली .
त्यांनी शेतकऱ्यांना या अधूनीक तंत्रज्ञान युक्त शेतीतून अधिक नफा मिळेल याची खात्री दिली. याचा मोठा परिणाम भारतीय फलोत्पादनावर झाला. विद्राव्य खते (WSF), मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑर्गॅनिक खते, बायोस्टिम्युलंट्स यांचा समावेश असलेल्या एकत्रीत SOMS या खत वापर पद्धतीचा आधुनिक शेतीमध्ये सर्वांनी स्विकार केला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीसाठी योग्य दर्जेदार फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन शक्य झाले.
सन २०२१-२२ पर्यंत हा बदल आकडेवारीत स्पष्ट दिसू लागला. केवळ मुंबई येथील न्हावा शेवा बंदरातून तब्बल २.८७ लाख टन कृषी उत्पादन निर्यात करण्यात आले, तर भारताचे एकूण फलोत्पादन ३४१ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. पारंपरिक अनुदानित खतांऐवजी SOMS चा वाढता वापर हे या यशामागील मुख्य कारण ठरले. गेल्या तीन दशकांत, भारताचे फलोत्पादन क्षेत्र अनुदानावर अवलंबून न राहता एक सक्षम आणि स्वयंपूर्ण शेतीउद्योगक्षेत्र बनले आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनेक पट वाढले, तसेच सरकारच्या अनुदानावर असलेली त्यांची अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.
सोल्युबल फर्टिलायझर इंडस्ट्री असोसिएशन (SFIA) आणि विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (VIA) यांच्या संयुक्त अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले की SOMS आधारित आधुनिक शेती पद्धतींमुळे अनुदानित युरिया, डिएपी , एमओपी आणि इतर पारंपरिक खतांचा वापर वेगवेगळ्या पिकांमध्ये ३०% ते १००% पर्यंत कमी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारने युरियाच्या बॅगची पॅकिंग साइज कमी करणे, उच्च पौष्टिक खतांच्या जागी कमी गुणवत्तेची खत उत्पादने आणणे, जनजागृती मोहिमा राबवणे अशा विविध उपाययोजना केल्या, पण तरीही अनुदानाचा बोजा कमी करण्यात सरकारला फारसे यश मिळाले नाही.
उलट, SOMS आधारित खातांच्या वापरामुळे केवळ पारंपरिक खतांचा वापर कमी झाला नाही, तर काही ठिकाणी या खतांचा वापर पूर्णपणे थांबला आहे. हा बदल आता महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. तसेच हा बदल हळुहळू मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही विस्तारत आहे. या प्रदेशांमध्ये देखील या अधूनीक खतांचा वापर करून द्राक्षे, डाळिंबे, कांदे, टोमॅटो, मिरच्या, ढोबळी मिरची, गहू, मका आणि फुलशेती यासारखी विविध पिके घेतली जात आहेत.
SOMS खते हे पर्यावरणपूरक, कार्बन-नकारात्मक, रेसीड्यु फ्री (विषमुक्त / अवषेश मुक्त ), मातीचा पोत / कस राखून ठेवणारे आणि शेतकरी तसेच उत्पादकांसाठी अत्यंत फायदेशीर पर्याय म्हणून उदयास आले आहे. सन २०२४-२५ पर्यंत भारतातील द्राक्ष शेती १,७५,००० हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेली असून, दरवर्षी ३.८९ दशलक्ष टन उत्पादन देत आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण शेती आता अनुदानमुक्त विद्राव्य खते (WSF) आणि SOMS घटकांवर आधारित आहे. या बदलाची दखल घेत, SFIA आणि ICAR-NRC Grapes यांनी कृषी उद्योजकांच्या योगदानावर एक संयुक्त अभ्यास सुरू केला आहे, ज्या मूळे शेतकऱ्यांना देखील या परिवर्तनाचा स्वीकार करण्यास प्रवृत्त केले. तथापि, भारतीय फलोत्पादनाचा आधारस्तंभ असतानाही, SOMS उद्योग अजूनही जुन्या नियामक चौकटीत अडकलेला आहे, ज्यामुळे त्याची संपूर्ण क्षमता विकसित होण्यास अडथळा येत आहे.
खत नियंत्रन आदेश (FCO) 1985 हा कायदा मूळतः अनुदानित युरिया, डिएपी आणि एम ओ पी या सारख्या अनुदानीत खतांचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र, हाच कायदा आता SOMS साठी अडथळा ठरत आहे. प्रत्येक राज्य या कायद्याची वेगवेगळी व्याख्या करत असल्यामुळे, SOMS च्या संपूर्ण देशभर वितरणासाठी अनेक परवानग्यांची गरज भासते, ज्यामुळे त्याचा मुक्त पुरवठा करण्यात अनेक अडथळे येतात .
जुना नियामक कायदा उत्पादनातील छोट्या छोट्या तांत्रिक कमतरतेलाही गुन्हा मानतो, त्यामुळे उत्पादक आणि पुरवठादारांना FIR आणि कोर्ट के सेसचा सामना करावा लागतो. परदेशी निर्यातदारांना उत्पादनातील घटकांच्या फरकाबाबत कोणतीही जबाबदारी नसते, पण भारतीय उत्पादकांना कठोर नियम पाळावे लागतात, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीस अडथळा येतो. याशिवाय, सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांच्या मनमानी हस्तक्षेपामुळे आयात केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी वेळ लागतो , ज्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते. देशांतर्गत SOMS उत्पादनासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील स्पष्ट धोरण नसल्याने या उद्योगाच्या विस्तारावर मोठे बंधन आले आहे.
भारतीय शेतीत मोठा बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका असतानाही, SOMS ला प्रमुख आर्थिक योजनांमध्ये मान्यता मिळालेली नाही. नाबार्ड किंवा अन्य कृषी विकास निधीत या क्षेत्राला त्यांच्या वित्तपुरवठा प्राधान्यांमध्ये समावेश होत नाही . बँका SOMS खत उत्पादकांना प्राधान्याने कर्ज देत नाहीत, त्यामुळे एमएसएमई कंपन्यांना विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल मिळवण्यात अडचणी येतात. ही आर्थिक मदतीची समस्या हे एक अधिक गंभीर कारन आहे, कारण भारतातील SOMS चा वार्षिक वापर ३.५ लाख टन असून त्यापैकी ९५% आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यात चीन हा प्रमुख पुरवठादार आहे. शेतीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या या घटकासाठी परदेशी पुरवठ्यावर असलेली अवलंबित्वता भारतीय फलोत्पादन क्षेत्राला पुरवठा साखळीतील अस्थिरतेच्या धोक्यापुढे उभे करते.
SOMS ने आधीच स्वतःला "अनुदानीत खताला पर्याय" म्हणून सिद्ध केले आहे. हे पारंपरिक खतांना पर्याय म्हणून यशस्वीरीत्या स्वीकारलेले आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यायोग्य खते आहेत . मात्र, त्यांच्या संपूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी भारताला नवीन योग्य आणि अनुकूल धोरणांची गरज आहे. या क्षेत्राला अनुदानित खतांपेक्षा वेगळे स्पष्ट नियम व कायदे आवश्यक आहेत, जेणेकरून SOMS उत्पादने जुन्या कालबाह्य कायद्यांमध्ये अडकणार नाहीत.
लहान नियमभंग गुन्हा ठरवण्याचे धोरण रद्द करणे, ‘वन नेशन, वन लायसन्स’ प्रणाली लागू करणे आणि नाबार्ड तसेच प्राधान्य कर्ज योजनांमध्ये SOMS चा समावेश करणे या गोष्टी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देतील. SOMS साठी एक निश्चित "मेक इन इंडिया" उपक्रम राबवला तर आयातीवरील अवलंबित्व कमी करता येईल, आणि भारताचे फलोत्पादन क्षेत्र अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक राहील.
SOMS आधारित अधूनीक शेतीच्या यशाने दाखवून दिले आहे की योग्य धोरन , शेतकरी केंद्रित नवे तंत्र आणि धोरणात्मक पाठबळ यामुळे किती मोठा बदल घडवता येतो. भारतीय शेतीचे भविष्यातील रूप आकार घेत आहे, आता त्यानुसार धोरणेही बदलण्याची वेळ आली आहे.
- बाळासाहेब ठोंबरे - संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय), अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, SFIA