पुणे : राज्य सरकारने गेल्या वर्षी कापूस व सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून येत्या १० सप्टेंबरपासून ही मदत देण्यास सुरुवात होणार आहे.
त्यासाठी राज्य सरकारने ४ हजार १९४ कोटींचा निधी मंजूर केला असून, पहिल्या टप्प्यात २ हजार ५१६ कोटी रुपये यापूर्वीच कृषी विभागाकडे वर्ग केले आहेत. या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपया जमा करण्याची चाचणी गुरुवारी घेण्यात आली.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी कापूस व सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासाठी आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे.
लागवडीची नोंद ई- पीक पाहणी अॅपमध्ये करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह आता सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे, तर कृषी सहायकाकडे बँक खाते संलग्न आधार क्रमांक दिल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाणार आहे.
त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याचे नाव लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. सामाईक खातेदारांपैकी केवळ एकाच खातेदारालाच या योजनेचा लाभ मिळणार असून, सहहिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.
राज्यातील एकूण ९२ लाख शेतकऱ्यांपैकी ७७ लाख शेतकरी वैयक्तिक खातेदार आहेत, तर आतापर्यंत ७५ लाख शेतकऱ्यांनी आधार संमती, तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे दिले आहेत.