गडचिरोली : जिल्हा परिषद कृषि विभाग व जिल्ह्यातील पंचायत समितीमार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी सुमारे ६७८ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासाठी अर्ज करण्याची संधी शेतकऱ्यांना आहे.
शेतीतून विविध पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विहीर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. मात्र विहीर बांधण्याचा खर्च लाखोंच्या घरात असल्याने शेतकरी स्वतः विहीर बांधू शकत नाही. त्यामुळे शासनाकडून विहीर बांधकामासाठी अनुदान मंजूर केले जाते.
https://mahadbt.maharastr a.gov.in/Farmer/login/login या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनु, जाती, नवबौद्ध व आदिवासी शेतकरी असावा. त्याच्याकडे जमीन धारणेचा ७/१२ असावा. जातीचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र असावे. लाभार्थ्यांकडे स्वतःचे आधारकार्ड, बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असंणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज सादर करताना लाभार्थ्यांनी काळजीपूर्वक आवश्यक बाबीची निवड करून पोर्टलवर अर्ज भरावा. स्वताचा मोबाइल क्रमांक नसल्यास जवळच्या नातेवाइकाचा मोबाइल क्रमांक अर्जात द्यावा. या क्रमांकावर संदेश प्राप्त होतो.
अडीच लाखात विहीर कशी बांधायची?
या योजनेंतर्गत विहीर बांधकामासाठी केवळ अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र सर्वच वस्तूंचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे अडीच लाखात विहिरीचे बांधकाम करणे कठीण होणार आहे. रोहयोंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना विहीर मंजूर झाल्या त्यांना सुमारे चार लाख २ रुपयांचे अनुदान दिले जात: करण्याची मागणी होत आहे. आहे. चार लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्याची आहे.
यांचाही मिळणार लाभ?
या योजनेसाठी समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. सिंचन विहिरीकरीता २ लाख ५० हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीकरीता ५० हजार रुपये, इनवेल बोअरकरीता २० हजार रुपये, विद्युत जोडणीकरीता १० हजार रुपये, पंपसंच करीता २० हजार रुपये, सौर कृषि पंपाकरीता ३० हजार रुपये, एचडीपीई / पीव्हीसी पाइपकरीता ३० हजार रुपये, शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण करीता एक लाख रुपयेपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
लाभ घेण्याचे आवाहन
लाभार्थ्यांची निवड पोर्टलवर लॉटरीद्वारे केली जाते. अनुदान अदा करण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइनच आहे. सविस्तर माहितीकरीता शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीच्या कृषि अधिकाऱ्याशी संपर्क करावा. शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुयार व कृषी विकास अधिकारी प्रदीप तुमसरे यांनी केले आहे.