विविध जमीन सुधारणांचा एक भाग म्हणून ग्रामीण आणि नागरी भागातील सर्व जमिनीसाठी भू आधार योजना राबविण्याचा प्रस्ताव सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. सर्व जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटायजेशन करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.
आधार कार्डाप्रमाणे सहा कोटी शेतकऱ्याच्या जमिनीला युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर (युआयडी) देण्यात येईल. हेच भू आधार कार्ड असेल. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने हो योजना अमलात आणली जाणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांत ती पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना वित्तीय साहाय्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय पाच राज्यांत जनसमर्थन किसान क्रेडिट कार्ड दिली जाणार आहेत. त्याच प्रमाणे देशातील ४०० जिल्ह्यात खरिप पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.
केंद्र सरकारने शेतीसाठी अर्थसंकल्पात १.५२ लाख कोटींची तरतूद केली असून, बागायती पिकांच्या हवामानास अनुकूल असणारे ३२ पिके आणि फळांच्या १०९ नवीन उच्च-उत्पादकता असणारे वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
मागील वर्षी १.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद कृषीसाठी केली होती. यावर्षी यात २१.६ टक्क्यांची वाढ करत २७ हजार कोटींची जादा तरतूद केली आहे. सरकारच्या नऊ प्राधान्यक्रमांमध्ये शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
पुढील दोन वर्षात देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र व ब्रेडिंगच्या आधारे नैसर्गिक शेतीशी जोडले जाणार आहे. ग्रामपंचायत व वैज्ञानिक संस्थेच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी गरजेनुसार १० हजार जैविक खतांची केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
डाळवर्गीय व तेलवर्गीय कृषी उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी त्याचे उत्पादन, साठवणूक व विपणन व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन व सूर्यफूलसारख्या तेलवर्गीय पिकांसाठी नवीन आराखडा बनवला जाणार आहे. याशिवाय प्रमुख ग्राहक केंद्रानजीक भाजीपाला उत्पादनाचे क्लस्टर निर्माण करण्यात येतील. यासाठी कृषी उत्पादक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात, कृषी क्षेत्रासाठी, "पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क", उभे करण्याची अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा खूप महत्त्वाची आहे. ते कृषीसाठीच्या योजनांचे अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरेल, असे वाटते. यासंदर्भात करण्यात आलेला पथदर्शी प्रकल्प कमालीचा यशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे भविष्यात देशातील कृषी क्षेत्राचा चेहरमोहरा बदलेल, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही. पब्लिक डिजिटल इन्फ्रा (डीपीआय) म्हणजे सामुदायिक वापरासाठीची उच्च दर्जाची तंत्रज्ञान व्यवस्था. शेतीसंबंधी सेवा क्षेत्र, उत्पादकता यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्यास 'डीपीआय' कारणीभूत ठरणारे आहे. शेती आणि शेतकरी त्यामुळे ड्रोन, प्रिसिजन फार्मिंग, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), आयओटी, रोबोट, अशा आयुधांनी सज्ज होण्यास मदत होणार आहे. 'डीपीआय' मुळे नजीकच्या काळातच क्रांतिकारी बदल घडलेले दिसतील. रोजगाराच्या हजारो नव्या संधीही निर्माण होतील. - डॉ. बुधाजीराव मुळीक कृषीतज्ज्ञ